काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टीआरसी) विद्येयकमा शीर्ष तीन दलले सहमति जुटाएका छन् ।
लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको विद्येयक आज विहान सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको तीन दलको कार्यदल बैठकले सहमति जुटाएको हो । बैठकले बाँकी भएका विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरुलाई बझाउने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्रीसमेत रहेका संयन्त्रका सदस्य रमेश लेखकका अनुसार, द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई परिभाषित गर्ने क्रममा देखिएका मतभिन्नताहरू अन्त्य गरेर सहमति भएको छ । गृहमन्त्री समेत रहनुभएका संयन्त्रका सदस्य रमेश लेखकले द्धन्द्धकालमा भएका हत्यालाई परिभाषित गर्ने क्रममा देखिएका मतभिन्तालाई अन्त्य गरेर सहमति जनाएको बताउनुभयो ।
यसअघि द्धन्द्धकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय उठेको थियो । अहिले स्वच्छाकारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर टुङग्याएको उहाँको भनाई छ । मेलमिलापको लागि पिडितको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पिडित सहमत नभएको खण्डमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुद्धा चलनेगरी सहमति भएको छ ।
बैठकले मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि फौजदारी मुद्धा भयो भने त्यसमा मुद्धा चल्न सक्ने र दुनियाँवादी फौजदारी मुद्धा भएकोमा पिडितलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको हो ।
साथै, द्धन्द्धकालमा संलग्न भएर मृत्यु भएका वा घाइते भएकाको परिवारलाई पनि पिडित सरह नै परिपूरण (क्षतिपूर्ति) दिने निर्णय भएको छ ।
