images
images

देशभरका स्थानीय तह आन्दोलित, अनुदान कटौतीको निर्णय सच्याउन केन्द्रलाई एक साताको अल्टिमेटम

  • २० जेष्ठ २०८१, आईतवार १६:२७
काठमाडौं । देशभरका स्थानीय निकायका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु काठमाडौं भेला भएका छन् ।
सरकारले अनुदानको रकम नपठाएको र नयाँ बजेटमा थप कटौती गरेको भन्दै देशभरका स्थानीय निकायहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै काठमाडौँमा भेला भएका छन् । नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गानाले पालिका प्रमुखहरु काठमाडौं आएको र सरकारसँग ठोस छलफल गरेर मात्र फर्कने बताउनुभयो । गाउँमा पठाउनुपर्ने अनुदान नपठाइएकोले सोही विषयमा छलफल गर्न आफुहरु काठमाडौं भेला भएको गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउनुहुन्छ । सरकारले बजेटमार्फत २५ प्रतिशत अनुदान कटौती गरेपछि सो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय सरकार केन्द्र सरकारसँग छलफलका लागि जुटेको बुझिएको छ ।
केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरिरहेको बेला उनीहरू आन्दोलनमा जुटेका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनुदान कटौती सच्याउन ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले सच्याउन माग गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको जनाएको छ । केन्द्रले स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान पठाउने गरेको छ । तर, सरकारी खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा सो रकम पनि जान सकेको थिएन ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले भने तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिहदरबार आउने चेतावनी दिएको छ । आज यी दुबै संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयबाहिर धर्ना र प्रदर्शन गरेका छन् ।