काठमाडौं ।निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण ठुलो जरिवानाको घोषणा गरिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
आयोगको निर्णय स्वेच्छाचारी र संविधान विपरित रहेको भन्दै उहाँले ऐन समेत संशोधनका लागि संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो । शाहले आज दायर गरेको रिट भोलीको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ । आफ्नो रिटलाई शिघ्र सुनुवाईको व्यवस्था गर्दै आयोगको निर्णय तथा कामकारवार्हीका सम्बन्धमा मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न पनि शाह माग गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएपछि शाहलाई निर्वाचन आयोगले जरिवानाको निर्णय गरेको छ । जरिवानापछि आफु पदविहिन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै मेयर शाहले सो ऐनको दफा नै संशोधन गर्न माग गर्नुभएको छ । आयोगका कतिपय दफाहरु संविधानको मौलिक हकसँग बाझिएको भन्दै ऐनको दफा समेत खारेज वा संशोधन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
