जिरी (दोलखा) । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पत्रकारको पेशागत हकहित र संस्थागत विकासका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको जिरीमा आयोजित साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पत्रकारको पेशागत हकहितका लागि प्रदेश सरकारले यसअघि भन्दा बढी सहयोग गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले यसअघि आफु बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री हुँदा पनि सञ्चार जगतमा सहयोग गर्दै आएको भन्दै अब मुख्यमन्त्री भएपछि झन बढी सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई भन्दा पनि संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । व्यवसायिक संस्थामा रहेका श्रमजिवी पत्रकारहरु समाजिक सुरक्षामा आवद्ध नभएकाले समस्या भएको उहाँको भनाई छ । सोही कारण श्रमजिवी पत्रकार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पत्रकार आवद्ध हुने व्यवस्था गरिएमा बागमती प्रदेश सरकारले ५० लाख सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभयो । जसले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजिवी पत्रकार बेरोजगार हुन पुगे पनि कोषबाट भत्ता, विरामी हुँदा उपचार खर्च र मृत्यु भएमा मृतकका परिवारले सहयोग पाउनेछन् ।
साथै, जिरीको विकासले बागमती प्रदेश सरकारकै विकास हुने बताउनुभयो । दोलखाको विकासका लागि पूर्व वन तथा वातारणमन्त्री विशाल खड्का मार्फत धेरै योजना जिल्लामा आएकोले आफुले पनि त्यसमा सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको जिरी ताल र डाङडुङगे डाँडामा अन्तराष्ट्रिय फिल्म सिटी निर्माण गर्न सहयोग गर्ने पनि बताउनुभयो । यसअघि यी आयोजनाहरुको लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि संघीय सरकारको कारण कार्यान्वयन हुन नपाएको मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल बताउनुहुन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको साधारणसभामा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी हुन जिरी आउनुभएका उहाँले बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठ र बागमती प्रदेशका पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री विशाल खड्कासहितका टोलीसँगै आज विहान मानव निर्मित तालको प्रस्तावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो । त्यसअघि आज विहानै जिरी उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेकोे स्वागत कार्यक्रममा पूर्व सांसद इन्द्र बहादुर खड्काले जिरी तालको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रीसामु ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनको पछिल्लो संशोधनले सञ्चार माध्यमलाई अप्ठयारो पारेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया प्रदेशसभा मार्फत अघि बढाइने बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशमा दर्ता भएका सञ्चार माध्यमहरुलाई दिइदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी कार्यविधि तत्काल स्वीकृृत हुने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । सो कार्यविधि स्वीकृतसँगै चालु आर्थिक बर्षका लागि बिनियोजित बजेट सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय मार्फत कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँको भनाई छ । साथै मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा रहेका सञ्चार माध्यम र बिनियोजित बजेटका वीचमा तालमेल मिलाउन आगामी आर्थिक बर्षमा लोककल्याणकारी बिज्ञापनको रकममा बृद्धि गरिने पनि बताउनुभयो ।
पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको सभामा सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा पूर्व मन्त्री जिरी ६ स्थित सहिद स्मृति आवासीय मावि पुगेर आजै फर्कनुभएको छ ।
