सिर्जना गोले 
जिरी (दोलखा) । दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा निर्माण गर्नेगरी अघि सारिएको मानव निर्मित ताल बागमती प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको छ ।
देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएसँगै निर्माणको चर्चामा आएको जिरी ताल बागमती प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको हो । तर, जिरी ताल निर्माणका लागि एकीकृत गुरुयोजना (डिपिआर) तयार भएपनि निर्माण प्रकृया अझै अघि बढ्न सकेको छैन । ग्रिड जेभी परामर्शदाताले नगरपालिकासँग १ करोड २२ लाखमा सम्झौता गरी तालको केही वर्ष अघि डिपिआर तयार गरेको थियो । तालको डिपिआर जिरी नगरपालिकाले गरेपनि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशकै गौरवको आयोजनामा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले महत्वकासाथ बजेट विनियोजन गरे पनि डिपिआरपछि ताल निर्माण प्रकृया कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्यौलताका बीच काम अघि बढ्न सकेको छैन । विशेषगरी ताल निर्माण हुने क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण जिरी ताल निर्माणको काम लम्विदै गएको छ । ताल क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई कसरी अधिग्रहण गर्ने र क्षेतिपूर्ति कसरी दिने भन्ने बिषय यकिन नहुँदा अन्यौलता भएको हो । सोही अन्यौलताका कारण यो वर्ष पनि ताल निर्माणको काम सुरु हुनेमा आशंका छ ।
जिरी नगरपालिका र स्थानीयवासीले ताल निर्माणकालागि आवस्यक जग्गाको व्यवस्थापन गरेमा जिरी ताल निर्माणकालागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएको छ । सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको खानेपानी उर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्रालय मार्फत १५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि १ अर्ब ८६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा जिरी ताल निर्माणको लागि पनि पूँजीगततर्फको १५ करोड बजेट परेको हो । जग्गाको मुआब्जा लिइसकेपछि ठेक्का प्रकृया थालेर काम सुरु गर्न यो बजेट खर्च गर्नु पर्नेछ । जस अनुसार जिरी ताल निर्माणको लागि पहिलो चरणमा ताल निर्माण हुने क्षेत्रको जग्गा स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
नगरपालिकाले तयार पारेको डिपिआरको जिल्लास्थित नापी कार्यालयले जग्गाको मुआब्जा टुङग्याउनको लागि तालले ओगट्ने क्षेत्र, स्थानीयको जग्गाको विवरण तथा क्षेत्रफल लगायतको विवरण एकीन गरि प्रदेशमा पठाएको बुझिएको छ । नापी कार्यालय मार्फत गर्नुपर्ने कार्य र जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाले गर्नुपर्ने काम गरि प्रदेश पठाइएको तर, प्रदेशबाट थप विवरण प्राप्त नभएको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाका प्रमुख कोष बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयले ताल निर्माणको लागि वातावरणीय अध्ययनको लागि तयार गरेको डकुमेन्ट पनि प्रदेशमा पुगिसकेको छ । ताल निर्माणका लागि आयोजनाको परिकल्पना गरेपछि डिपिआर तयार भएसँगै जग्गाको मुआब्जा लिने काम महत्वपूर्ण रहेकोले त्यसपछि मात्रै ठेक्का प्रकृयामा जाने उहाँले बताउनुभयो ।
मुआब्जा निर्धारण गरी जग्गा प्राप्तिपछि ठेक्का लगाउने, मूल्यांकन हुने भएकोले सम्भवत चालु आर्थिक वर्षभित्र जिरी ताल ठेक्का प्रकृयामा जाने सम्भावना न्यून देखिएको छ । जिरी ताल निर्माणका लागि ७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये ३ सय रोपनी डुवानमा पर्नेछ भने बाँकी ४ सय रोपनीमा अन्य संरचना निर्माण हुने छन् । समग्रमा हेर्दा जिरी ताल निर्माण प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेपनि आयोजना जग्गा व्यवस्थापनमै अल्झिएको देखिन्छ ।
मुआब्जा निर्धारण गरी जग्गा प्राप्तिपछि ठेक्का लगाउने, मूल्यांकन हुने भएकोले सम्भवत चालु आर्थिक वर्षभित्र जिरी ताल ठेक्का प्रकृयामा जाने सम्भावना न्यून देखिएको छ । ताल निर्माणको आयोजनालाई माओवादी नेता एवम् बागमती प्रदेशका पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काले बागमती प्रदेश सरकारमा पहल गर्दै आउनुभएको थियो । खड्का मन्त्री भएकै बेला प्रदेश सरकारले जिरी ताल निर्माणकालागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।
गत महिना मात्रै जिरीमा ताल निर्माणको लागि डिपिआर भएको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले स्थलगत रुपमा अवलोकन गर्नुभएको छ । सो क्रममा मुख्यमन्त्रीले जिरी नगरपालिकाले जग्गा व्यवस्थापन लगायतका काममा समन्वय गरी जग्गा प्राप्तिको लागि सहयोग गरेमा बागमती प्रदेश सरकारले ताल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । जिरीमा ताल निर्माणको अवधारणा करिब पाँच वर्ष अघिनै पूर्व सांसद एवम् शिक्षक इन्द्रबहादुर खड्काले ल्याउनुभएको हो । उहाँले जिरीमा ताल निर्माण गर्न सकिएमा जिरीको मात्रै नभई सिंगो दोलखा विकासका लागि टेवा पुग्ने भन्दै सो अवधारणा अघि सार्नुभएको थियो । गत माघ अन्तिम साता जिरी आइपुगेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई पूर्व सांसद खड्काले जिरी तालबारे बिफ्रिङ समेत गर्नुभएको थियो ।
समग्रमा हेर्दा जिरी ताल निर्माण प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेपनि आयोजना जग्गा व्यवस्थापनमै अल्झिएको देखिन्छ । जिरीमा ताल निर्माणका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी सर्वपक्षीय अपनत्व लिनेगरी छलफल गरेर जग्गा अधिग्रहणलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल समेत चलिरहेको नगरप्रमुख मित्र बहादुर जिरेलको भनाई छ । जिरी नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ र ६ को बीचमा पर्ने जिरी खोलाको तल्लो भागमा ड्याम बनाएर ताल निर्माण गर्नेगरी योजना अघि बढाएको छ । ताल निर्माणको जग्गा अधिग्रहणमा मुख्य समस्या देखिएको बेला जिरीका अगुवाहरुले भने सम्बन्धित निकायले ताल निर्माणलाई साकार पार्ने अठोट लिएमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पिथ्रि मोडल) मा पनि काम अघि बढाउन सक्ने वैकल्पिक उपाय रहेको बताएका छन् ।
जिरी ताल निर्माणका लागि ७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये ३ सय रोपनी डुवानमा पर्नेछ भने बाँकी ४ सय रोपनीमा अन्य संरचना निर्माण हुने छन् । बागमती प्रदेशका पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काका अनुसार जग्गाको मुआव्जा र ड्याम निर्माणकालागि ३ अर्व ११ करोड बजेट प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने छ भने बाँकी संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्च निजी क्षेत्रवाट जुटाउनु पर्नेछ ।
जिरी एयरपोर्ट भन्दा केहि तल जिरी खोलालाई थुनेर करिव डेढ किलोमिटर लामो र औसतमा एक किलोमिटर चौडाईको कृतिम ताल बनाउने योजना साकार हुन्छ की हुँदैन ? हेर्न बाँकी छ । दोलखाको जिरीमा मानव निर्मित तालदेखि रसुवाको गोसाइँकुण्डमा केबलकार निर्माणसम्मका योजना समेटेर बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ पर्यटन नीतिको खाका समेत बनाएको छ । त्यसैले जिरी ताल प्रदेशको समेत महत्वको आयोजना भएकोले निर्माण हुनेमा जिल्लाबासीमा आशा पलाएको छ ।
