images
images

बागमती प्रदेशमा एक वर्षमा विपदमा परी ८८ जनाको मृत्यु

  • १९ श्रावण २०८१, शनिबार ०७:२९

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न विपद्मा परी ८८ जनाको मृत्यु भएको छ ।

आगालागी घटनामा ४ सय ९३, वन डढेलो १ सय २२, पहिरो ९०, वन्युजन्तु आक्रमण ४२, भारीवर्षा ३४, बाढी, चटयाङ १४, हावाहुरी १३ उच्च उचाइ ९लेक लागेर ० ४, गैर प्राकृतिक विपद् ३, सर्पदंश ३, हिम पहिरो ३, भुकम्प १ गरी ८ सय ५६ वटा विपदमाका घटनामा परि ८८ जनाको मृत्यु भएको आन्तरिक मामिल तथा कानुन मन्त्रालय जनाएको छ ।

ती घटनामा ४३ जना बेपत्ता भएका छन् भने १ सय ८४ जना घाइते भएका छन् । विपद्का कारण समीक्षा अवधिमा ६ सय १९ वटा पशु चौपायाको क्षति भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविता कार्कीले जानकारी दिनुभयो । विपद्का घटनाका कारण प्रदेशका १ सय ८९ वटा भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा आर्थिक रूपमा ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ ।

प्रदेश सरकारले १३ जिल्लामा विप्द व्यस्थानपनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट प्रदान गरेको थियो । प्रदेशको आन्तरिक मामिल तथा मन्त्रालयका अनुसार विनियोजन भएको बजेटमध्ये ६१ लाख ८७ हजार रुपैया खर्च भएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सुरुवातमा प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई १० लाखका दरले राहत रकम प्रदान गरिएको थियो ।

जसमा दोलखामा १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएकोमा ६ लाख ९५ हजार खर्च भएको छ । यस्तै, सिन्धुलीमा ३० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएकोमा १४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च, रामेछापमा ३० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएकोमा १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएकोमा ४ लाख ३० हजार, र रसुवामा १० लाख रकम प्रदान गरिएकोमा १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । मकवानपुरमा १० लाख रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषहरूमा राहत रकम अपुग भएपछि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालक समितिको निर्णयमा रकम थप गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । मन्त्रालयले विपद् उद्धार तथा राहतका लागि मात्र नभई पुनस्थापनाका लागि पनि रकम उपलब्ध गराएको मन्त्रालय जनाएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले विपद्को खोजी तथा उद्धारका लागि ३ करोड रुपैयाँको उद्धार सामग्री खरिद गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हुने विप्दका घटनामा तत्काल उद्धारमा खटिन ती सामग्री प्रयोग गर्ने गरी स्टोर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।