काठमाडौं । उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) बैँकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको खुलासा भएको छ ।
कान्छाराम निर्माण कम्पनीका सञ्चालक समेत रहेका राज्यमन्त्री तामाङ बैँकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेका हुन् । तामाङको निर्माण कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्दै आएको छ । कान्छाराम निर्माण कम्पनी (ख) वर्गको हो । सो कम्पनीलाई केन्द्रले गत असार २४ गते पनि कालोसूचीमा राखेको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघले २०७९ सालमा प्रकाशित गरेको निर्माण कम्पनीको सूचीमा राज्यमन्त्री तामाङलाई कान्छाराम निर्माण कम्पनीको सञ्चालक उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यमन्त्री तामाङले भने आफू निर्माण कम्पनीमा आबद्ध नरहेको दाबी गरेका छन् । दुई वर्षअघि नै कम्पनीको सबै जिम्मेवारी छोडेको उनले बताएका छन् । कालोसूचीमा परेका कान्छाराम निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका अधिकांश विकास निर्माणका योजनाहरु समयमै काम नसकेर अलपत्र परेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा बैँक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले कालोसूचीमा राखेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कालोसूचीमा कायम रहेको अवधिभर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न बैँक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैँकमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो ऋण चुक्ता गरे कालोसूचीबाट हटाउन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तामाङ २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रामेछापबाट निर्वाचित भएका थिए । तामाङ लगायत तीन राज्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
