काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विद्येयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विद्येयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रुपमा नागरिकता विद्येयक प्रमाणकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपतिले विद्येयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उदृत गरेका संविधानका प्राव्धानहरु विद्येयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धीत नभएको, गलत संवैधानिक प्राव्धान उदृत गरेर संवैधानिक प्राव्धानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विद्येयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।
सो रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । विपक्षि राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । नयाँ ऐनअनुसार विभिन्न जिल्लामा नागरिकता वितरणको काम हुनै लाग्दा सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
