काठमाडौं । अब पीडितको सहमति तथा उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेर मात्र कैद माफी मिनाहा हुने भएको छ ।
राष्ट्रपतिले दिने कैद माफी बारम्बार विवादमा परेपछि सरकारले यससम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको हो । हिजो राजपत्रमा प्रकाशित फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावलीअनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पीडित परिवारको सहमतिपत्र अनिवार्य गरेर मात्रै कैद माफी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, अन्य कसुरका कैदीको हकमा पनि उजुरी लिएर छानबिनपछि मात्र कैद माफी दिइने प्रावधान राखिएको छ । नियमावलीको नियम (५) को उपनियम १ को खण्ड ‘घ’मा तीनवटा बुँदा थपिएको छ । खण्ड घ(१) मा ‘ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैँ वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले अनुसूची २(क) बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमति’ मिनाहाको निवेदनमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै, अदालतको फैसलाबमोजिम क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाएको निस्सा वा रसिदसमेत आवश्यक हुनेछ ।
साथै, जेलबाट छुटेपछि कुनै पनि अपराधमा संलग्न हुन्न भनेर स्वघोषणा सम्बन्धी फारम भरेर बुझाउनुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । स्वघोषणको व्यहोरामा ‘विगतमा म बाट भएको कसुरमा पूर्ण पश्चाताप गर्दै आगामी दिनमा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने र मेरो बाँकी जीवन असल नागरिकका रूपमा बिताउँदै परिवार, समाज र राष्ट्रको हित हुने कार्यमा समर्पित हुने प्रण गर्दछु , भनिएको छ ।
यस्तै, नियमावलीको नियम ६ पनि संशोधन गरी उजुरी लिएर छानबिन गरेपछि मात्र माफी मिनाहा दिने प्रावधान छ । जसमा ‘उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त सिफारिससहितको निवेदनउपर जाँचबुझ गर्दा ऐन वा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धित प्रचलित कानुन तथा यस नियमावलीबमोजिम कसुरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्न मनासिब देखिएमा विभागले अनुसूची ३ बमोजिमका विषय समावेश भएको एकमुस्ट विवरण तयार गरी त्यस्तो कसुरदारको सम्बन्धमा उजुरी वा गुनासो गर्न सात दिनको समय दिई विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तो उजुरीउपर विभागले छानबिन गरेपछि मात्र कैद माफी तथा कट्टाको अन्तिम सूची अघि बढ्नेछ । यसअघि गोप्य रूपमा यस्तो सूची बनाएर संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसमा कैद माफी दिने गरिन्थ्यो ।
सर्वाेच्च अदालतको परमादेशअनुसार अहिले सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई कैद माफी दिएर छाड्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा गत १६ कात्तिकमा सर्वाेच्च अदालतले पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य गर्न परमादेश दिएको थियो । सरकारले गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, नकारात्मक मुद्दाको सूचीमा नरहेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई छाड्दै आएको छ ।
ज्यानसम्बन्धी कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पीडित पक्षको सहमति लिन व्यावहारिक नहुने भएकाले अन्य कसुरमा भने उजुरीका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । गम्भीर किसिमका अपराधमा संलग्नले भने कैद माफी नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
