नेकपा (एमाले) का दुई सचिव लगातार दुई अनियमितता प्रकरणमा जोडिएका छन् । सचिव योगेश भट्टराई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेष्टुरेन्ट खोल्न अनुमति दिएर आलोचित बनेका हुन् भने सचिव पद्मा अर्याल रासायनिक मल खरिदमा भएको १ अर्ब भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएकी हुन् ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिले ऐतिहासिक सम्पदा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेष्टुरेन्ट निर्माणको काम रोकेको छ । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा समितिले रेष्टुरेन्ट निर्माणको काम बन्द गर्न पत्राचार गरेको हो ।
समितिले बि. म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई आज लेखेको चलानी नम्बर १९८ को पत्रमा रेस्टुरेन्ट निर्माण अगाडि बढेको काम सार्वजनिक भएसँगै विवाद सिर्जना भएको भन्दै मन्त्रालयको आदेशबमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य तत्काल रोक्न भनिएको छ ।
संग्रहालयको करिब १० रोपनी जग्गामा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संचालन गर्न बतास कम्पनीसँग समितिले सम्झौता गरेको थियो । पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदामा स्थायी संरचना बनाउँन थालिएपछि मन्त्री आलेले रेस्टुरेन्ट निर्माण कार्य तत्काल रोक्न समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । संग्रहालयको मुख्य प्रवेशद्वारभन्दा पश्चिमतर्फको भाडामा दिइएको जग्गामा नक्सा पासबिनै बि म्यानेजमेन्ट प्रालिले रेस्टुरेन्ट बनाउँन सुरू गरेको थियो ।
बतास अर्गनाइजेसन समूहको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट नामक कम्पनीलाई उक्त जग्गा सस्तैमा भाडामा दिइएको बताइएको छ । सङ्ग्रहालयकै एक कर्मचारीका अनुसार तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं सङ्ग्रहालयका संरक्षक योगेश भट्टराई र सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा सो जग्गा भाडामा दिइएको हो । हाल उक्त कम्पनीले गुपचुप रूपमा नाम समेत फेर्ने तयारी गरेकाे बुझिएकाे छ ।
बीपीएसले मासिक २ लाख २० हजार मात्र भाडा बुझाउने गरी उक्त जग्गा लिजमा लिएको हो । हरेक तीन वर्षमा सम्झौता थप्ने या नवीकरण गर्नेगरी सो जग्गा भाडामा लिएको लगाइएको छ । हाल दरबारमार्ग क्षेत्रमा प्रतिमहिना ५ लाखदेखि १५ लाख रुपियाँसम्म सटर भाडा रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । तर दरबार परिसरभित्रैको जग्गा चाहिँ जम्मा २ लाख २० हजारमा भाडामा दिइएको छ । यसमा चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका समेत गरिएको छ ।
यता सचिव भट्टराईले भने उक्त कुरा ठाडै अस्विकार गरेका छन्, सामाजिक संजाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘नारायणहिटी दरबार संग्राहालयका बारेमा सार्वजनिक भएको समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस सम्बन्धि कुनै पनि निर्णयमा मेरो संलग्नता नरहेको स्पस्ट गर्दछु साथै त्यस बारेका कुनै पनि निर्णय मेरो जानकारीमा समेत नरहेको सबिनय अनुरोध गर्दछु । आफ्नो संलग्नता नरहेको कुनै पनि कामप्रति मेरो जवफदेहीता नरहने स्वत: स्पस्ट छ । बिना कसुर कसैको सार्वजनिक छबीमा आँच आउने समाचार र टिप्पणी नगर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछु । मेरो संलग्नता रहेको भए सत्य तथ्य र मेरो हस्ताक्षर सहितको निर्णय कपी वा मेरो लिखित निर्देशन पत्र सार्वजनिक गर्न म चुनैती दिन्छु । स्मरणरहोस म मन्त्री हुनु पूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको थियो ।’
यता मल खरिदमा भएको १ अर्ब ५३ लाखभन्दा बढी रकम अनियमिततामा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्याल र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव योगेन्द्र कार्कीसमेत तानिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्रप्रसाद भण्डारीसहित १२ जनाविरुद्ध उक्त रकम बिगो कायम गर्दै सोहीबराबरको असुली र कैद सजायसमेत माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालीन मन्त्री अर्याल र तत्कालीन सचिव कार्कीसमेत विवादित बनेका हुन्।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७७ मंसिर ८ गते रासायनिक मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसबेला कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै मन्त्री भुसालले राजीनामा दिए।
मन्त्री अर्याल र सचिवको दबाबपछि कम्पनीले १२ माघ २०७७ मा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र जोशी बिज हाउस प्राइभेट लिमिटेड मल खरिदका लागि सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जोशी बिजलाई तीन किस्तामा भुक्तानी दिने भयो। कम्पनीले पहिलो किस्ताबापत ६४ करोड ९८ लाख ५५ हजार ६५१.०८ पैसा गत वैशाख ७ गते भुक्तानी गरेको नेपाल समयमा प्रेम चन्दले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसपछि २४ वैशाख २०७८ मा दोस्रो किस्ता वापत २५ करोड ६४ लाख ७८ हजार २१५.९१ रुपैयाँ भुक्तानी भयो। त्यस्तै तेस्रो तथा अन्तिम किस्ताबापत बाँकी रकम १६ जेठ २०७८ मा भुक्तानी गरियो। उक्त दिन ९ करोड ८९ लाख ८८ हजार ४३९.७३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। जोशी बिजसँग ठेक्का सम्झौता र भुक्तानीसमेत भएका बेला कृषिमन्त्री अर्याल नै थिइन्। सचिव थिए उनै कार्की।
गत जेठ १८ गते मन्त्री अर्याल सरकारबाट बाहिरिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि उनको चर्को विरोध भएको थियो। उक्त विरोध थम्थम्याउन उनले थुप्रै यत्न गरिहेका थिए। आफ्नो सरकार टिकाउन उनले तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीको एक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय पुगे। यसपछि भागबन्डा मिलाउन ओलीले अर्याललगायतका केही मन्त्रीलाई बिदा गरेका थिए।
तर रोचक कुरा के छ भने कृषिमन्त्रीबाट अर्याल बाहिरिएकै दिन मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो। जोशी बिज हाउसले मल आयात गर्दा २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल गुणस्तरहीन रहेको उजुरीमा उल्लेख थियो।
