images
images

चुच्चे नक्सा आयो चुच्चे भूमि अझै आएन !

  • २१ पुष २०७८, बुधबार ०६:२७

नेपालको नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि १९ महिना बित्दा पनि भारतकै कब्जामा रहेको छ। नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल नगर्दा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार आलोचित बनेको थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना हुन लाग्दा पनि नेपाली भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन।

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। नयाँ नक्साको आकृति राख्‍न निशान छाप परिवर्तन गर्न प्रतिनिधिसभाले २०७७ जेठ ३१ गते शनिबार संविधान संशोधन गरेको थियो। संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्सामा समेटेको १९ महिना पुग्‍न लागेको छ तर उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले पहल नगर्दा भारतको कब्जामा छ।

देउवा पुस २५ देखि २७ गतेसम्मका लागि भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ। गुजरातको अहमदाबादमा आयोजना हुने ‘भाइब्रेन्ट गुजरात’ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसहित उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको छ।

पछिल्लो समय २०७६ कात्तिक १६ गते भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा-कालापानी समावेश गरेपछि नेपाल-भारतबीच सीमा विवाद बढेको हो। भारतले नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि २०७६ कात्तिक २० गते परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गरेको थियो। त्यसको प्रतिक्रियामा भारतको विदेश मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक २१ गते आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

नेपाल सरकारले २०७६ मंसिर ३ गते भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुन:स्मरण गराएको थियो। २०७७ वैशाख २६ भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्‍जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका थिए।

भारतीय रक्षामन्त्रीको उक्त कदमपछि नेपालमा भारतको चर्को विरोध भयो। कूटनीतक क्षेत्रमा आलोचना भयो। त्यसपछि २०७७ वैशाख २७ गते नेपाल सरकारले सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारीविपरीत रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

भारत भ्रमणको कार्यसूची भने नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाका सबै भेटवार्ता गुजरातमै हुनेछन्। देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग गर्ने द्विपक्षीय औपचारिक वार्ताका क्रममा ‘सीमा समस्या समाधान’ को विषयमा पनि कुराकानी हुनसक्ने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। कालापानीमा भारतीय सेना बसिरहेकै छन्। सरकारी पक्षबाट भारतीय सेना हटाउन कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन।

सन् १९६२ (विसं २०१८) सालमा चीनसँगको युद्धमा पराजित भएपछि भारतीय सेना अस्थायीरुपमा कालापानीमा बसेको र पछि त्यहाँबाट नफर्किएको विभिन्‍न दस्तावेजहरुले देखाएका छन्। तर, अहिले उक्त भूमि नेपालको नक्सामा समेटिएपछि पनि भारतीय सेना उक्त क्षेत्रबाट पछि हटेका छैनन्। २०७६ कात्तिक १६ गते भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा-कालापानी समावेश गरेपछि नेपाल-भारतबीच सीमा विवाद बढेको हो।