संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रहँदा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट खोल्न भाडा दिइएको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराएका नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईलेले एउटा कुरा खुलासा गरेका छन् ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भाडामा दिने निर्णयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका उनले आफू मन्त्री बनेर आउनुपूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको बताएका छन् । जुन कुराले उनीमाथि प्रश्न गरेकाे छ ? थाहा हुने मान्छेले किन यसअघि मुख नखाेलेकाे ? तर, उनले मन्त्री रहन्जेल यस विषयमा केही बोलेका थिएनन् ।
तर, नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट खोल्न उनी मन्त्री हुँदा भाडामा दिइएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि उनले मुख खोलेका छन् । उनले सुरुमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसम्बन्धीका कुनै निर्णयमा आफ्नो संलग्न नभएको बताए पनि ‘म मन्त्री हुनु पूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको थियो’ भन्ने शब्दले उनी नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रकाे गतिविधिसम्बन्धी जानकार नभएको भन्न सकिँदैन । थाहा भएर पनि मुख नखाेलेकाे लख काट्न सकिन्छ ।
तर, उनले आफ्नो छविमा आँच आउने समाचार र टिप्पणी नगर्नसमेत अनुरोध गरेका छन् । उनले फेसबकुमार्फत भनेका छन्, ‘नारायणहिटी दरबार संग्राहालयका बारेमा सार्वजनिक भएको समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस सम्बन्धि कुनै पनि निर्णयमा मेरो संलग्नता नरहेको स्पस्ट गर्दछु साथै त्यस बारेका कुनै पनि निर्णय मेरो जानकारीमा समेत नरहेको सबिनय अनुरोध गर्दछु । आफ्नो संलग्नता नरहेको कुनै पनि कामप्रति मेरो जवफदेहीता नरहने स्वतः स्पस्ट छ । बिना कसुर कसैको सार्वजनिक छबीमा आँच आउने समाचार र टिप्पणी नगर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछु । मेरो संलग्नता रहेको भए सत्य तथ्य र मेरो हस्ताक्षर सहितको निर्णय कपी वा मेरो लिखित निर्देशन पत्र सार्वजनिक गर्न म चुनैती दिन्छु । स्मरणरहोस म मन्त्री हुनु पूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको थियो ।’
बतास अर्गनाइजेसन समूहको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट नामक कम्पनीलाई उक्त जग्गा सस्तैमा भाडामा दिइएको यसअघिका समाचारमा आएका छन् । सङ्ग्रहालयकै एक कर्मचारीले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं सङ्ग्रहालयका संरक्षक योगेश भट्टराई र सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा सो जग्गा भाडामा दिइएको बताएका छन् । र, हाल उक्त कम्पनीले गुपचुप रूपमा नाम समेत फेर्ने तयारी भएको समाचार बाहिर आएको छ ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिले ऐतिहासिक सम्पदा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेष्टुरेन्ट निर्माणको काम रोकेको छ । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा समितिले रेष्टुरेन्ट निर्माणको काम बन्द गर्न पत्राचार गरेको हो ।
समितिले बि. म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई आज लेखेको चलानी नम्बर १९८ को पत्रमा रेस्टुरेन्ट निर्माण अगाडि बढेको काम सार्वजनिक भएसँगै विवाद सिर्जना भएको भन्दै मन्त्रालयको आदेशबमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य तत्काल रोक्न भनिएको छ ।
संग्रहालयको करिब १० रोपनी जग्गामा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संचालन गर्न बतास कम्पनीसँग समितिले सम्झौता गरेको थियो । पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदामा स्थायी संरचना बनाउँन थालिएपछि मन्त्री आलेले रेस्टुरेन्ट निर्माण कार्य तत्काल रोक्न समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । संग्रहालयको मुख्य प्रवेशद्वारभन्दा पश्चिमतर्फको भाडामा दिइएको जग्गामा नक्सा पासबिनै बि म्यानेजमेन्ट प्रालिले रेस्टुरेन्ट बनाउँन सुरू गरेको थियो ।
बतास अर्गनाइजेसन समूहको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट नामक कम्पनीलाई उक्त जग्गा सस्तैमा भाडामा दिइएको बताइएको छ । सङ्ग्रहालयकै एक कर्मचारीका अनुसार तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं सङ्ग्रहालयका संरक्षक योगेश भट्टराई र सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा सो जग्गा भाडामा दिइएको हो । हाल उक्त कम्पनीले गुपचुप रूपमा नाम समेत फेर्ने तयारी गरेकाे बुझिएकाे छ ।
बीपीएसले मासिक २ लाख २० हजार मात्र भाडा बुझाउने गरी उक्त जग्गा लिजमा लिएको हो । हरेक तीन वर्षमा सम्झौता थप्ने या नवीकरण गर्नेगरी सो जग्गा भाडामा लिएको लगाइएको छ । हाल दरबारमार्ग क्षेत्रमा प्रतिमहिना ५ लाखदेखि १५ लाख रुपियाँसम्म सटर भाडा रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । तर दरबार परिसरभित्रैको जग्गा चाहिँ जम्मा २ लाख २० हजारमा भाडामा दिइएको छ । यसमा चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका समेत गरिएको छ ।
