काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्धा दर्ता गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रचण्ड बिरुद्धको मुद्धा दर्ता सर्वोच्चको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको ठहर गरिएको छ । बिज्ञप्तिमा सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि कारबाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । पुर्वग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरित र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको विज्ञप्तिमार्फत् बताईएको छ ।
दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा संक्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोग गठन गरिएको थियो । ज्ञानेन्द्र राज आरणले प्रचण्ड उपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्टारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरेको आदेशलाई अदालतका न्यायधीश ईश्वर खतिवडा र न्यायधीश हरि फुयाँलको संयुक्त ईजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्टारको नाममा शुक्रवार आदेश जारी भएको थियो ।
