भक्तपुर । संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन खारेज भएको छ ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन खारेज गरिदिएको हो ।
संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७३ मा कर्मचारी युनियनसम्बन्धी व्यवस्था थियो । यस्तो व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको हो ।
यसलाई खारेज गरेर कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था राखिएको छ ।
जसअनुसार कर्मचारीले सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृतसमक्ष आफ्नो पीर मर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्नेछन् ।
राजनीतिक गर्न नपाईने
गुनासो प्राप्त भएमा बढीमा तिसदिन भित्रमा गुनासो फछ्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो निर्णयउपर चित्त नबुझेमा पीर मर्का परेको सम्बन्धित कर्मचारीले एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तो पुनरावलोकनको निवेदन उपर भएको सुनुवाइमा समेत चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ ।
अध्यादेशअनुसार कर्मचारीले राजनीतिक र संगठित गतिविधि गर्न पाउने छैनन् ।
