काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधासनक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसदका रुपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुने छैन । संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यता सम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ ।
