काठमाडौं । सरकारले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक आयोग बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सिंहदवारमा आज १० दलिय सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको नितिगत प्राथमिकता र न्युनतम कार्यक्रममा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक आयोग बनाउने उल्लेख गरिएको हो । त्यसबाट बोझिलो केन्द्रिकृत संरचनालाई रुपान्तरण हुने र संघीय संरचनालाई चुस्त बन्ने गठबन्धनको ठहर छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको १० दलिय गठबन्धन सरकारले ६ महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी ऐन पारित गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । सरकारले नागरिकताबाट कोही पनि नागरिक बञ्चित हुन नपरोस भन्ने हेतुले ६ महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
यस्तै नागरिकता वितरणमा रहेको लैगिंक विभेदलाई समेत अन्त्य गर्ने सरकारको निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको प्राथमिकता र न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनितिक दल र पक्षहरुबीच भएका सहमति र सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिबद्ध बनाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो ।
यस्तो छ सांसदको प्रतिक्रिया
सरकारको निति तथा कार्यक्रमका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षि दलका नेताहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सम्बन्धी कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । चालु योजनालाई निरन्तरता दिने, देशको अर्थतन्त्र प्रणालीलाई लयमा ल्याउने, व्यवस्थि तगर्ने, जनताका दैनिक सेवा सम्बन्धी विषयलाई सहजीकरण गर्न निति, नियम बनाउने कुरा सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा परेको दावि गर्नुभयो ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम ढिला गरी सार्वजनिक गरेको बताउनुभएको छ भने नेकपा एकिकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले न्युनतम साझा कार्यक्रम सरकारमा रहेका दलहरुले आफ्नो राजनितिक विचारअनुसार निर्माण गरेको बताउनुचयो । यता, नेकपा एमालेका सांसद ठाक्रप्रसाद गैरेले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
