भक्तपुर । सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद बैठक आह्वान गरेको हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा आपत्ति जनाएको छ ।
जालझेल गरेको आरोप
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खल्तीबाट झिकेको नाम प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि भोलि बैठक राखेको
कांग्रेसका सभापति गगन थापाको आरोप छ । कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आफूले गरेको प्रस्ताव पारित गराउनका लागि जालझेल गरिएको टिप्पणी गरेको छ ।
संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन अनुसार परिषद सचिवालयले बिहिबार बेलुका ५ बजेका लागि बैठक बोलाएको छ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री शाहले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
न्याय परिषदले भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि ६ जना न्यायाधीशको संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गरिसकेको छ । जसमा हाल कायम मुकायम रहेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, लितलप्रसाद श्रेष्ठ र डा नहकुल सुवेदी रहेका छन् ।
सत्तापक्षको रोजाइैकै व्यक्ति नियुक्त हुने
सर्वाेच्च अदालतमा ३ वर्ष न्यायाधीशका रुपमा काम गरिसकेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । वरिष्ठता र स्थापित प्रचलनको हिसाबले कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल एकल दाबेदार हुन् । तर, उनी एमाले निकट मानिएकाले सत्तापक्षको संकेत सकारात्मक छैन ।
राष्ट्रपतिको असन्तुष्टीका बाबजुद प्रधानमन्त्री शाहले दोहोर्याएर अध्यादेश पठाउँदै पारित गराउन दबाब दिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका थिए । नयाँ व्यवस्था अनुसार बैठकमा ४ जना उपस्थित भए गणपुरक संख्या मानिनेछ । बैठकमा कानुनमन्त्री समेत सहभागि हुने व्यवस्था भएकाले सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री शाह सहित सभामुख डिपी अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतम सहभाागि हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना भए पुग्ने भएकाले सत्तापक्षको रोजाइैकै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् ।
