हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले अझै चासो देखाएको छैन ।
प्रदेश सरकारले स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा छनोट गरेर स्वीकृति मागेको करिब चार महिना बितेपनि केन्द्र सरकारले चासो नदेखाएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत स्थायी संरचना बन्न सकेको छैन । आफ्नै संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट वार्षिक लाखौं रुपैयाँ बजेट घरभाडामा मात्रै खर्च गरेको छ । भवन अभावमा प्रदेशका ४ वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थायी संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेटमा नै स्थायी संरचनालाई प्राथमिकता दिने बताए पनि छनोट भएका जग्गाको लागि केन्द्रबाट स्वीकृति नआउँदा समस्या भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले आफुहरुले छनोट गरेर पठाएको कतिपय जग्गाको कित्ता नम्बर नै नभएकाले केन्द्रबाट स्वीकृति आउन ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो ।
