
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ महिने अभियानपछि मात्रै महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले सुरुको ६ महिना अभियानमा जाने र त्यसपछि अर्काे ६ महिनाको तयारी गरेर मात्रै महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको हो । बैठकको समापण गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ६ महिना अभियानमा गएर असारमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र हालको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेर महाधिवेशनको तयारीमा जाने घोषणा गर्नुभएको हो । माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले माघ महिनाभरी अभियानको तयारी गरि जनयुद्ध दिवसपछि हुलाकी र पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा जनतासँग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै चैतभरी तयारी गरेर बैशाख महिनाभर हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा जनतासँग माअोवादी अभियान सञ्चालन गर्ने बैठकको निर्णय छ । बैठकले सबै नेताहरुले जिम्मेवारी पाउने गरी कार्ययोजना प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
पार्टी एकताका लागि उच्चस्तरीय वार्ता समिति
माओवादीको आज सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले विचार मिल्ने पार्टीसँग एकताको तयारीका लागि उच्चस्तरीय पार्टी एकता संवाद समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादीले वैज्ञानिक समाजवाद मान्ने पार्टीहरुसँग एकता गर्न संवाद समिति बनाउने भएको हो ।
चाँडै एकता वार्ताको पहल गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई छ । माओवादीले एकिकृत समाजवादी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा लगाएतका राजनीतिक दलहरुसँग एकताको पहल गर्ने तयारी गरेको छ ।
जबस र मोर्चाको सम्मेलन ६ महिनाभित्र
माओवादी केन्द्रले ६ महिनाभित्र सबै जबस र मोर्चाको सम्मेलन गरिसक्ने भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समितिमा उठेका विषयको जवाफ दिँदै ६ महिनाभित्र सबै जबस र मोर्चाको सम्मेलन गरिसक्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।
माओवादी केन्द्रले युवासँग माओवादी कार्यक्रम चलाउने निर्णय पनि गरेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । युवाहरुलाई क्रान्तिकारी विचारमा राजनीतिक रुपमा आकर्षित गर्न र कम्युनिष्ट तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन र पार्टीमा संगठित गर्न विशेष कार्यदल बनाई कार्यशाला आयोजना गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन पारित
अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको ‘पार्टी रुपान्तरण र पुर्नगठनको संकल्प आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित भएको हो । प्रस्तावमा पदाधिकारी र सदस्य गरी ११८ जनाले सुझाव दिएका थिए ।