काठमाडौँ । माओवादी धारका आठ राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री एबम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्धा दर्ता गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई रहस्यमय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पूर्ब माओवादी घटकका नेताहरुले यस्तो बताएका हुन् । नेताहरुले सर्वोच्चको आदेशले संक्रमणकालीन न्याय नै मर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा शान्ति सम्झौता नै खारेज हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । बालुवाटारमा आज भएको छलफलपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी विचारधारा बोक्ने दलहरुले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुरुप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ती दलहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कारबाहीले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा नपु¥याउने बताएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, नेसपाका अध्यक्ष डा. वावुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेल, नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विश्वकर्मा दुलाल, माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका नारायणकाजी धिताल रहेका छन् ।
यस्तै, माओवादी धारका नेताहरुको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकमा नेताहरुले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न एकमत रहेको बताएका हुन् ।
