हाम्रो अपडेट 
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार कर र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै उपभोक्तामा नयाँ आशा जागेको छ, कर छुटको निर्णयले मुल्य पनि घट्छ । तर, उपभोक्ताको यो आशा र उत्साह निराशामा परीणत हुने देखिएको छ । भन्सार शुल्क र पूर्वाधार विकास शुल्क ५० प्रतिशत घटेसँगै पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घट्ने र राहत मिल्ने सबैको अपेक्षा भएपनि वास्तविकतामा सरकारले यो छुट दिँदा पनि उपभोक्ताले भने मूल्यमा खासै राहत नपाउने निश्चितजस्तै छ ।
कति घट्छ कर ?
यो निर्णयसँगै हाल डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लाग्दै आएको पूर्वाधार कर अब ५ रुपैयाँ कायम हुनेछ । सरकारले भन्सार करमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ र डिजेलमा १२ रुपैयाँ भन्सार कर लाग्दै आएको छ भने खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९० रुपैयाँ आयात कर लाग्दै आएको छ ।
पेट्रोलमामा पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ र भन्सार कर १२ रुपैयाँ गरी कुल १७ रुपैयाँ घट्नेछ । डिजेलमा पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ र भन्सार कर ६ रुपैयाँ गरी कुल ११ रुपैयाँ घट्नेछ । ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९० रुपैयाँबाट घटेर ४५ रुपैयाँ आयात कर कायम हुनेछ ।
हालको व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल ६६.९८ रुपैयाँ राज्यलाई कर बुझाउँदै आएका छन् । त्यसैगरी, एक लिटर डिजेलमा विभिन्न शीर्षकका करहरू गरेर कुल ४९.२८ रुपैयाँ कर लाग्ने गरेको छ ।
कर छुट दिएपछि कति घट्छ मुल्य ?
कर घटे पनि तत्काल उपभोक्ताका लागि मूल्य घट्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । आयल निगम स्रोतका अनुसार हाल निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोल बिक्री गर्दा ३४ रुपैयाँ र डिजेलमा १२० रुपैयाँ घाटा रहेको छ । कर कटौतीपछि पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर १०९ रुपैयाँ घाटा रहने देखिन्छ ।
यस्तै, ग्यासमा हाल प्रतिसिलिन्डर ४१६ रुपैयाँ घाटा रहेकाले कर घटे पनि निगम अझै घाटामा रहनेछ । ठूलो घाटा कायमै रहेकाले तत्काल मूल्य घट्ने सम्भावना नरहेको निगम स्रोतको दाबी छ ।
घाटा कम गर्ने सरकारको रणनीति !
५० प्रतिशत कर छुटको निर्णय सार्वजनिक हुँदैगर्दा सरकारले सँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई समायोजन गर्ने पनि बताएको छ । यसको मतलब सरकारले भन्सार शुल्क र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि पेट्रोलियम पदार्थमा बढेर आएको मूल्यमा समायोजन गर्नेछ । यसले सरकारको घाटा कम गरे पनि उपभोक्तालाई खासै राहत दिने छैन ।
नेपाल आयाल निगमका अनुसार हाल पेट्रोल प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँमा बेच्दा ३४ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँमा बेच्दा १२० रुपैयाँ घाटा छ । मूल्य समायोजन गर्ने हो भने सोही घाटा बराबरको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१५ दिनमा १३ अर्ब २१ करोड घाटा
तर, सरकारले मूल्य समायोजनसहित पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार शुल्क र पूर्वाधार विकास शूल्कमा समान ५० प्रतिशत मात्र छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले भनेजस्तै पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्यमै मूल्य समायोजन गर्ने हो भने निगमको हालको घाटा पूर्ति गर्न पनि यो छुट पर्याप्त नहुने निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
खाडी मुलुकमा चर्किएको युद्वपछि बढेर आएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा हाल १५ दिनमा १३ अर्ब २१ करोड घाटा रहेको निगमको दाबी छ ।
