काठमाडौँ । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकसम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझदै शीर्ष नेताहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रमकाबीच कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कँंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन बुझेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्येयकलाई संसदको यही अधिवेशनबाट पास गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन यो सहमति टर्निङ प्वाईन्ट भएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यदलले जुटाएको सहमितलाई संसदको कानुन समितिले सर्वसम्मत रुपमा पास गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन कार्यान्वयनमा पनि सहमतिका साथ अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सत्तारुढ नेपाली कँंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यो सहमति अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो पु¥याउँदा विश्वका लागि अनुकरणीय हुने बताउनुभयो । टीआरसीको विवादित विषयमा कार्यदलले यही साउन १७ गते सहमति जुटाएको थियो । जसमा द्धन्द्धकालिन समयमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी तरिकाले भएका हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, यौनजन्य घटनालाई पनि गम्भीर अपराधमा समेटिएको छ भने बहिर्गमित लडाकु र द्धन्द्धबाट प्रभावित सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि राहत परिपुरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । टीआरसी कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्ताैला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य रहेका थिए ।
