काठमाडौं। बागमती प्रदेशमा सहकारी तथा संघ संस्थाहरूले अब विना धितो कर्जा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् ।
बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आज सहकारी संघ संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ललितपुरमा आज एक कार्यक्रमकाबीच मापदण्ड जारी गरेको प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले सहकारीहरूले मनलाग्दी घर जग्गा जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको, संस्थाको वित्तीय अभिलेख नियमित राख्ने नगरेको र लेखा परीक्षण समेत चुस्तदुरुस्त नहुँदा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सहकारी नियमन तथा लेखा परीक्षण मापदण्डले सहकारीको दर्ता प्रक्रियादेखि प्रकृति अनुसारको काम कारबाही, वित्तीय कारोबारको सीमा, क्षेत्राधिकारसँगै आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी नियम बनाएको छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गतको परिच्छेद ४ को दफा ८ ले ऋण लगानी सम्बन्धी विधि बनाउँदै कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।
संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई उपलब्ध स्रोत, जोखिम विश्लेषण एवं संस्थाको कूल पुँजी कोषको आधारमा ऋण प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही दफाको उपदफा ३ मा प्रस्तावित ऋण उचित सुरक्षण हुने गरी जायजेथा धरौटी वा कुनै सदस्यको धन जमानीमा मात्र संस्थाले ऋण लगानी गर्नुपर्ने किटान गरेको छ । यस्तै, सहकारी नियमन तथा लेखा परीक्षण मापदण्डले सहकारीले ऋण लगानी गर्दा ७०/३० को नीति अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संस्थाबाट प्रवाहित हुने सबै प्रकारका ऋण लगानीमा कुल परियोजना लागतको बढीमा ७० प्रतिशत अंश संस्थाबाट र घटीमा ३० प्रतिशत अंश ऋणी सदस्यको स्व–पुँजीबाटै बेहोर्नेगरी ऋण लगानी गर्नुपर्ने मापदण्डले व्यवस्था गरेको छ । संस्था वा संघले कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी घर जग्गामा कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको बागमती प्रदेश भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सचिव बलराम निरौलाले बताउनुभयो ।
यस्तै, १० लाखभन्दा माथिको कुल परियोजना लागत निर्धारण गर्दा संस्थागत मूल्याङ्कन कर्ताहरूबाट र अन्यमा कुनै एक सञ्चालक, ऋण उपसमिति सदस्य र व्यवस्थापकको सामूहिक टोलीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । तर, संस्थाले आफ्नो सदस्यको सेयर प्रमाणपत्र धितो जमानी राखेर कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैन । मापदण्डले सहकारी संघ संस्थाहरूको व्यवस्थापन, कर्जा प्रवाह तथा असुली, लेखा परीक्षण लगायतको नियमनका लागि १६ वटा आधारभूत मापदण्डहरू तयार गरेको छ ।
