काठमाडौं । सरकारले ठुला आयोजना छनोटमा कडाई गरेको छ ।
विगतमा ठुला आयोजना निर्धारण गर्दा चलखेल गरिएको र स्रोतविनै तय गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि सरकारले ठुला आयोजना छनोटमा कडाई गरेको हो । विनाअध्ययन र नेता, मन्त्री लगायत पुहँचवालाको दबाबमा आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले ठुला आयोजना समबन्धी मापदण्ड तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड २०७९ अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना हुन न्युनतम मापदण्ड तय गरिएको छ ।
त्यसमा विस्मृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत सुनिश्चितताको प्रमाण भएको, चालु आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र परेको, आयोजनाको वातारणीय प्रभाव मुल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन स्विकृत भएको पत्र र सम्बन्धीत मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक वर्ष स्विकृति गर्ने मध्यकालीन खर्च संरचना तथा विकास कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकता आयोजना राष्ट्रिय प्राथपमकता प्राप्त आयोजना रहेको व्यहोरा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहित सम्बन्धीत मन्त्रालयहरुमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
