दोलखा । दोलखामा सञ्चालनमा रहेका ११ वटा क्रसर उद्योग मध्ये ८ वटा उद्योग विना दर्ता अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।
जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरुमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका ती क्रसर उद्योग दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दोलखाका अनुसार तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १ भीरकोटमा सञ्चालित तामाकोसी रोडा ढुंगा उद्योग एन्ड सप्लार्यस, तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ जफेमा रहेको एकता रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि र कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको चण्डी एग्रोगेट एन्ड्रस्ट्रिज प्रालि मात्रै दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको हो ।
कार्यालयका अनुसार विगु गाउँपालिका वडा नम्बर १ को माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि सञ्चालित क्रसर उद्योग, भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ५ र वैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा लामा जेभीले कम्पनी मात्रै दर्ता गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । क्रसर उद्योग कम्पनीमा दर्ता भएपनि उद्योगमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ति क्रसर उद्योगले, उद्योग दर्ता नगरी कम्पनी दर्ता गरेर लामो समयदेखि नदिजन्य पदार्थको उत्खनन गरिरहेका छन् । जिल्लामा सञ्चालित ५ वटा क्रसर उद्योग भने कम्पनी, उद्योग कुनैमा पनि दर्ता नभई अवैधानिक रुपमा लामो समयदेखि सञ्चालित छन् ।
जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरुमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका ती क्रसर उद्योग दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो । जिल्लामा सञ्चालित ५ वटा क्रसर उद्योग भने कम्पनी, उद्योग कुनैमा पनि दर्ता नभई अवैधानिक रुपमा लामो समयदेखि सञ्चालित छन् ।विना दर्ता नै यी क्रसर उद्योगले लामो समयदेखि रोडा, ढुंगा, गिट्टि वालुवा उत्खनन् एवम् बिक्रि वितरण गरिरहेका छन् ।
घरेलु कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको भीमेश्वर क्रसर उद्योग प्रालि, कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको गुमुखोला क्रसर उद्योग प्रालि, भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ५ चरंगेमा रहेको मलेपु रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि, भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको दिव्या एग्रीगेट एन्ड्रस्ट्रिज प्रालि र तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको एसके क्रसर उद्योग प्रालि अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । विना दर्ता नै यी क्रसर उद्योगले लामो समयदेखि रोडा, ढुंगा, गिट्टि वालुवा उत्खनन् एवम् बिक्रि वितरण गरिरहेका छन् ।
गृहमन्त्रालयले यही पुस २० गते देशभरका जिल्ला प्रशसन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै जिल्लामा अवैधानिक रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न भनेको छ । कानुन विपरित, दर्ता नगरी तथा नविकरण नभएका, सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न गृहमन्त्रालयले भनेको छ । यस्तै विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा ढुंगा गिट्टी, रोडा तथा बालुवाको उत्खनन्को अनुमति प्राप्त उद्योग, निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि उत्खनन् कार्य गरिरहेको भए पनि छानविन गर्न परिपत्र मार्फत निर्देशन दिएको छ ।
सोही अनुसार जिल्ला समन्वय समिति दोलखा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी लगायतको संलग्नतामा जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगको हाल अनुगमन भइरहेको छ । प्रत्येक पालिकामा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्ने र अवैधानिक भएमा तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिने काम भइरहेको दोलखाका जिल्ला समन्वय अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म जिरी नगपालिका, विगु गाउँपालिका र गौरीशंकर गाउँपालिकामा अनुगमन सकिएको छ । बाँकी पालिकामा अनुगनको काम धमाधम गर्ने तयारी रहेको जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले जनाएको छ । जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा रहेकाले अनुगमन गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने काम भइरहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी घिमिरेले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति दोलखा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी लगायतको संलग्नतामा जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगको हाल अनुगमन भइरहेको छ । संशोधित मापदण्ड अनुसार पहाडी क्षेत्रमा घनाबस्तीको ५ सय मिटर बाहिर नदिजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाईनेछ भने लोकमार्गको दुई सय मिटर दुरी बाहिर नदिजन्य पदार्थ उत्खखन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले २०७९ वैशाख २२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । संशोधित मापदण्ड अनुसार पहाडी क्षेत्रमा घनाबस्तीको ५ सय मिटर बाहिर नदिजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाईनेछ भने लोकमार्गको दुई सय मिटर दुरी बाहिर नदिजन्य पदार्थ उत्खखन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै वन क्षेत्रको ५ सय मिटरको दुरीसम्म उत्खनन् गर्न पाउनेछन् भने लोकमार्गबाट तीन सय मिटर, खोला किनाराबाट दुई किलोमिटर र पुलबाट ५ सय मिटर छोडेर उद्योग सञ्चालन गर्न पाईनेछ ।
यस्तै प्रसारणलाइनको पोलबाट हुनुपर्ने दुरी पनि एक सय मिटर मात्रै कायम गरिएको छ । यसअघिको मापदण्डमा सम्बन्धीत पालिकाले ठेक्का मार्फत बिक्रि गर्ने बन्दोबस्त मिलाउने उल्लेख थियो । तर संशोधित मापदण्डमा पालिकाहरुले ड्याम वा तटबन्ध निर्माण गरेर उन्नत प्रविधिद्धारा रिभर माइनिङ र बालुवा प्रशोधन गर्ने, विक्रिकार्य सार्वजनिक निजि साझेदारीमा गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
