जिरी (दोलखा) । बागमती प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने चार शीर्षकको बजेट अन्तर्गत तेस्रो किस्ताको रकम निकाशा भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका १३ जिल्लाको लागि ससर्त अनुदान, समपुरक, वित्तीय समानीकरण र विशेष अनुदानको लागि विनियोजन गरेको कुल रकम मध्येको तेस्रो किस्ता निकाशा दिएको हो । जसअनुसार दोलखाको स्थानीय तहहरुका लागि चार शीर्षकमा विनियोजन भएको ६३ करोड ८० लाख ९७ हजार रकममध्ये तेस्रो किस्ता बापतको १५ करोड ९५ लाख १२ हजार बजेट निकाशा आएको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दोलखाका ९ वटा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान अन्तर्गत कुल २२ करोड ६४ लाख ८८ हजार रकम विनियोजन भएकोमा ५ करोड ६६ लाख २१ हजार तेस्रो किस्ता बापतको रकम निकासा भएको छ ।
यसैगरी, यो वर्षको लागि दोलखालाई समपुरक अनुदान अन्र्तगत २२ करोड २९ लाख ७४ हजार रकम विनियोजन भएकोमा तेस्रो किस्ता अर्थात विनियोजित रकमको २५ प्रतिशतमा ५ करोड ५७ लाख ४१ हजार बजेट निकासा भएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्र्तगत ११ करोड ७६ लाख ५३ हजार विनियोजन भएकोमा २ करोड ९४ लाख निकासा आएको छ । विशेष अनुदानमा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा जिल्लाको ५ वटा पालिकालाई मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो । विशेष अनुदान अन्तर्गत यो चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट जिरी नगरपालिका, भिमेश्वर नगरपालिका र तामाकोशी तथा गौरीशंकर गाउँपालिकालाई बजेट नपरेको हो ।
अन्य ५ पालिकाले तेस्रो किस्ता वापतको एक करोड ७७ लाख ५० हजार रकम पाएका छन् । ससर्त अनुदानमा तेस्रो किस्ता वापत सबैभन्दा बढी मेलुङ गाउँपालिकाले ८२ लाख ६ हजार रकम प्राप्त गरेको छ भने सबैभन्दा कम शैलुङ गाउँपालिकाले ५१ लाख २४ हजार रुपैंया पाएको छ । यसैगरी, समपुरक अनुदान अन्तर्गत सबैभन्दा बढी कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ७५ लाख रुपैंया तेस्रो किस्ता पाएको छ भने सबैभन्दा कम जिरी नगरपालिकाले ३७ लाख १९ हजार रकम पाएको छ ।
वित्तीय अनुदानमा तेस्रो किस्ता सबैभन्दा बढी कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ३५ लाख ४ हजार पाउँदा सबैभन्दा कम जिरी नगरपालिकाले २७ लाख ११ हजार रुपैंया मात्रै पाएको छ । विशेष अनुदानतर्फ तेस्रो किस्तामा सबैभन्दा कम शैलुङ गाउँपालिकाले १५ लाख बजेट प्राप्त गर्दा सबैभन्दा बढी कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ५६ लाख २५ हजार रुपैंया पाएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने कुल बजेटमध्ये तेस्रो किस्ता बापत एक चौथाई बजेट निकाशा दिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार मात्रै प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
