images
images

दोलखाका चार गाउँपालिकाको इन्धन खर्च एक करोड ८७ लाख

दोलखा । दोलखाका चार वटा स्थानीय सरकारले तीन वर्षको अवधिमा इन्धनमा मात्रै करिव दुई करोड बजेट खर्च गरेका छन् ।पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा मात्रै सो बजेट खर्च भएको हो । जिल्लाको कालिञ्चोक गाउँपालिका, तामाकोशी, गौरीशंकर र मेलुङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा इन्धनमा १ करोड ८७ लाख ६० हजार २ सय ९९ रुपैँया बजेट खर्च गरेका हुन् । तामाकोशी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तीन वर्षको अवधिमा इन्धनमा ५२ लाख २४ हजार १ सय ९२ रुपैँया खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३ लाख १७ हजार ८ सय १७ रुपैँया, २०७७/७८ मा २१ लाख ५ हजार २ सय ५७ रुपैँया र २०७८/७९ को हालसम्म १८ लाख १ हजार १ सय १८ रुपैँया बजेट इन्धनमा खर्च भएको तामाकोशी गाउँपालिकाकाले जनाएको छ । तामाकोशीमा दुई चार पाङग्रे गाडी र कर्मचारीको १९ वटा मोटरसाइकल छ ।

गौरीशंकर गाउँपालिकाले पनि तीन वर्षको अवधिमा ४९ लाख ४४ हजार ४० रुपैँया बजेट पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको इन्धनमा मात्रै खर्च गरेको हो । गौरीशंकरले २०७६/७७ मा १९ लाख ५७ हजार ८ सय १० रुपैँया, २०७७/७८ मा १७ लाख ४ हजार ९ सय ९५ रुपैँया र २०७८/७९ को हालसम्म १२ लाख ८१ हजार २ सय ३५ रुपैँयामा बजेट खर्च गरिसकेको छ । पालिकाको दुई वटा एम्वुलेन्स, दुई वटा गाडी र कर्मचारीको १९ वटा मोटरसाइकल रहेको गौरीशंकर गाउँपालिकाका लेखापाल तुलसिराम कट्टलले जानकारी दिनुभयो ।

कालिञ्चोक गाउँपालिकाले तीन वर्षमा इन्धनमा ४८ लाख ८४ हजार ७ सय २० रुपैँया खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ लाख ३ हजार, २०७७/७८ मा २० लाख २५ हजार ९ सय ५० र २०७८/७९ को हालसम्म १६ लाख ५५ हजार ७ सय ७० रुपैँया खर्च गरेको छ । कालिञ्चोक गाउँपालिकामा दुई वटा चारपाङग्रे गाडी र १२ वटा मोटरसाइकल छ ।

जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तीन वर्षमा इन्धनमा ३७ लाख ७२ हजार ८७ रुपैँया बजेट खर्च गरेको मेलुङ गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ लाख ४६ हजार २ सय ८७ रुपैँया, २०७७/७८ मा १२ लाख ६१ हजार र २०७८/७९ मा १५ लाख बजेट खर्च भएको छ । मेलुङको दुईवटा चार पाङग्रे गाडी र कर्मचारीको १० वटा मोटरसाइकल छन् ।

तर निर्देशिका उल्लंघन गर्दै दोलखाका जनप्रतिनिधिहरुले राजनितिक गतिविधिमा सहभागी हुँदा र आफ्नो निजि भ्रमणमा समेत सरकारी सवारी साधनकै दुरुपयोग गरिरहेका छन् । राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएका पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी हुन दोलखाका जनप्रतिनिधिहरु सरकारी सवारीका साधन लिएर लाइन लागेर जाने गरेका छन् । जसका कारण राज्यलाई इन्धन वापतको भार बढ्दो छ ।

दोलखाका जनप्रतिनिधिहरुले राजनितिक गतिविधिमा सहभागी हुँदा र आफ्नो निजि भ्रमणमा समेत सरकारी सवारी साधनकै दुरुपयोग गरिरहेका छन् । राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएका पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी हुन दोलखाका जनप्रतिनिधिहरु सरकारी सवारीका साधन लिएर लाइन लागेर जाने गरेका छन् । जसका कारण राज्यलाई इन्धन वापतको भार बढ्दो छ ।

दोलखाका स्थानीय सरकारले वार्षिक इन्धनमा मात्रै लाखौं बजेट खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा यी पालिकाहरुले सुरुको वर्षहरुमा भन्दा पछिल्लो वर्षमा धेरै इन्धन प्रयोग गरेको देखिन्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्य सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकामा स्थानीय तहका कर्मचारीले सवारी साधन खरिद र मासिक इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधन कार्यालयको काम बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाईने व्यवस्था छ । सार्वजनिक बिदाको दिन सवारी पासबिना सञ्चालन गर्न पाईने छैन । यस्तै सरकारी सवारी साधनमा निजि नम्बर प्लेट राख्न नपाईने व्यवस्था छ ।

निर्देशिका अनुसार नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले मासिक ६० लिटर इन्धन पाउनेछन् भने अधिकृतस्तरका दसौं एघारौंले चारपाङग्रे सवारी साधनका लागि ६० लिटर, आठौं र नवौंका लागि ४० लिटर इन्धन पाउने व्यवस्था छ । यस्तै मोटरसाइकलका लागि अधिकृतस्तरका छैटौं, सातौं, आठौं, नवौं, दशौं र एघारौं तथा सहायस्तरका लागि १० लिटर इन्धन पाउने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । यस्तै सहयोगीले ५ लिटर इन्धन पाउनेछन् । मासिक कोटा इन्धन सोही महिनाभित्र नलगे अर्को महिना थप नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।