हाम्रो अपडेट 
काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले पत्रपत्रिका वर्गिकरण र मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले २०८१ साउन १८ गते सार्वजनीक गरेको बर्गीकरणको नतिजा अध्ययन गर्दा पुर्वाग्रही र तथ्यहिन देखिएको भन्दै प्रेस सेन्टरले आपत्ति जनाएको हो । पत्रपत्रिकाको नियमनकारी एकमात्र निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हो ।
विगतमा क र ख लगायत माथिल्ला वर्गमा परेका र निरन्तर सोही मापदण्ड अनुसार प्रकाशित जनपक्षीय पत्रिकाहरुलाई छानी–छानी तल्लो वर्गमा झार्ने काम भएको तथ्यहरु देशभरबाट प्राप्त भएको सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, मापदण्ड भएका अन्य पत्रिकाहरुलाई माथिल्लो वर्गमा राखिएका प्रमाणहरु पनि आइरहेको प्रेस सेन्टरले जनाएको छ । साथै, मापदण्डमा आवश्यक कागजात र प्रमाणहरु पेश गर्दा समेत हराएको वा विभन्न बहाना बनाएर बर्गीकरणमा नपारेको उनीहरुको ठहर छ । केही मापदण्ड पुरा नगरेका तथा प्रकाशन नै नभएका पत्रिकाहरुलाई समेत माथिल्लो वर्गमा पारिएका प्रमाणहरु फेला परेको समेत विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालले साना लगानीका मिडिया र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरुलाई टिकाउन मुख्य आधार बनेको सरकारद्वारा प्रदान गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापनको लागि बनाइएको मापदण्ड पुरा गरेका पत्रपत्रिकाहरुमाथि गरिएको व्यवहार राजनीतिक पुर्वाग्रहप्रेरित देखिएको ठहर गरेको छ । जसका कारण स्वतन्त्र र नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलको गरिमा र ओज घटनाउने काम मात्रै नगरेर त्यसको विश्वसनियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको समेत जनाएको छ ।
आज प्रेस सेन्टर नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल गिरी, उपाध्यक्षहरु लक्ष्मण खडका, ओपेन्द्र शर्मा, दिपेन्द्र रावल र महासचिव सन्तोष पौडेल लगाएत करिब २० जनाको प्रेस सेन्टरको टोली काउन्सिल पुगेका थिए । सो क्रममा उनीहरुले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बस्नेतले काउन्सिलको सफलतामा प्रेस सेन्टरको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पुर्नविचार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले यो पटकको वर्र्गीकरणका विषयमा धेरै गुनासो आएको स्वीकार गर्दै पुर्नविचार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।
