हाम्रो अपडेट 
काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेका छन् ।
हिजो बसेको गठबन्धनको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे छलफल भएपछि फेरी राजनीतिक माहोल तातेको छ । गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुखलाई हटाउन प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भने संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएको कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् ।
संविधानले सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था धारा ९१ को उपधारा ६ मा व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार पद अनुकुल आचरण नगरेको भन्दै संविधानको धारा ९१ मा टेकेर सत्तारुढ दलले उपसभामुख राना मगर विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत दर्ता तयारी गरेका हुन् । यसअघि उपसभामुख राना असम्बन्धीत व्यक्तिलाई अन्तर्वाताका लागी समय मिलाईदिन नेपालस्थित अमेरिकी दुतवासलाई पत्र लेखेपछि विवादमा तानिएकी थिइन् ।
यसैलाई आधार बनाएर गठबन्धन सरकारले उपसभामुख राना मगरलाई हटाउन लागेको नेताहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपसभुखबाट इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सत्ता गठबन्धनले संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को खण्ड (ग) अनुसार उपसभामुख रानालाई हटाउन चाहेको प्रस्ट देखिन्छ । हाल सत्तामा रहेका दलहरुसँग १८८ सिट रहेका छन् । जुन दुई तिहाई बहुमतभन्दा ४ सिट बढी रहेकाले सरकारले प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव ल्याएमा सजिलै पारित हुने अवस्था रहेको छ ।
सभामुखलाई हटाउने यस्तो छ संवैधानिक प्रावधानः
(क) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा ।
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।
