काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न आदेश आउन सक्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ ।
वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट स्थगितको सुचीमा परेसँगै तत्कालका लागि यो सम्भावना टरेको हो । जनप्रतिनिधिको समय अवधि ५ वर्षको रहेको तर सरकारले ५ वर्ष पुरा नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरासियाले दायर गरेको रिट आजको पेसी सुचीबाट हटेको छ ।
अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा आजका लागि पेशी तोकिएको सो रिट स्थगितको सुचीमा परेको हो । सुचीबाट हटेसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न आदेश आउन सक्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको हो ।
