काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित ३६ हजार बढी दलीय जनप्रनिधिको पदको खारेजी माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
दल विहिन स्वतन्त्र स्थानीय तह हुनेगरी परामादेशको माग गर्दै रिट दायर भएको हो । अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तको कार्यालय र संघीय संसद अन्तर्गत दुवै सदनलाई विपक्षी बनाई सो रिट सर्वाेच्चमा दायर गरिएको छ । संवैधानिक व्यवसाय भन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहमा दलीय आधारमा निर्वाचन हुने गरी बनाइएका कानुन, नियावली र निर्देशिका एकमुष्ट खारेज दलविहिन तरिकाले पुनः निर्वाचन गराउने गरी परमादेश गर्न माग रिटमा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन दलीय आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको चुनाव दलीय आधारमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नगरेकाले हालको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु वैधानिक नभएको दाबी गरिएको छ ।
