images
images

सरकारले जमिनलाई वर्गीकरण गर्ने निती पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने

  • २६ भाद्र २०७९, आईतवार १८:४२

काठमाडौं । सरकारले जमिनलाई विभिन्न १० भागमा वर्गीकरण गर्ने निती पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा क्रमशः कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ जमिनलाई १० भागमा वर्गीकरण गर्ने निती पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । ठुलो मात्रामा कृषिउपजको आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएपछि कृषियोग्य जमिनमा सकेसम्म घर तथा आवासस्थल बनाउन नदिने गरी सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । एकातिर कृषियोग्य जमिन घट्दै जाने अर्कोतर्फ विदेशबाट आयात भएको विप्रेषण समेत उपभोग्य वस्तुको आयातमा नै खर्च हुने विकराल स्थिती देखिएपछि भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भुउपयोग ऐन, २०७६ मार्फत जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ ।

भुमी व्यवस्था, सहकारी एवम् गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले खेतीयोग्य जमिन घर तथा आवासका लागि मात्रै प्रयोग हुने र खाद्यपदार्थ आयातका लागि मात्रै ठुलो मात्रामा धनराशी खर्च हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर जग्गाको सुरक्षाका लागि बाध्य भएर यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो ।