काठमाडौँ । सरकारले लक्ष्य अनुसार राजश्व नउठेपछि तल्ला सरकारमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) सम्मको अवधिमा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले तल्ला सरकारमा जाने वित्तिय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको हो । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ८४.३३ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको छ । मन्त्रालयले राजस्व लक्ष्यको अनुपातमा अनुदान हस्तान्तरण गर्न भन्दै माघ २३ मा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ता वापत विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशतले हुन आउने रकम हस्तान्तरण गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
