दोलखा । बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा.राजेन्द्रमान श्रेष्ठले दोलखामा कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरिछाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दोलखामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सानो कामका लागि पनि हेटौँडा नै पुग्नुपर्ने कुरा अव्यवहारिक भएको भन्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । यसमा चिन्तित नहुन आग्रह गर्दै यो काम पुरा गरेरै छाड्ने उहाँको भनाई छ । मन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित कार्यालय जिल्लामै हुनुपर्ने कुराहरुमा आफुहरुले आवाज उठाउँदै आईरहेको भन्दै कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालय नभएका सबै स्थानमा कृषि सेवा केन्द्रको रुपमा रहने जानकारी दिनुभयो ।
हिजो दोलखा आउनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुसँग कुराकानी गर्दै एक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्राङ्गरिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने बताउनुभयो । उहाँले पालिकासँगको साझेदारीमा वडा पकेट विकास केन्द्रको रुपमा सामूहिक खेती विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो । कृषि मन्त्री श्रेष्ठले गत वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुन नदिएको भन्दै संघीय कृषि मन्त्रालयले ६० अर्ब रुपैयाँमा ३० अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलमा छुट्याएको भन्दै यस वर्ष भने अभाव हुन नदिएको दाबी गर्नुभयो । प्रत्येक पालिकाको उपप्रमुखको नेतृत्वमा रासायनिक मल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएकाले सहज भएको उहाँको भनाई छ । ११ सयको मललाई २१ सयमा बेचेको गुनासो आएको भन्दै कृषि मन्त्री श्रेष्ठले कालोबजारी भएको पाईएमा खबर गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले बढी भएको दुधलाई धुलो दूधमा परिणत गर्नका लागि कारखाना निर्माणको परीक्षण सकिएको भन्दै त्यसको सञ्चालनको लागि तत्कालीन कार्यबिधि बनाएर छिट्टै सञ्चालनमा ल्याईने बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले गत वर्ष ३० करोड रुपैयाँ दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएको भन्दै चालु वर्ष ५ करोड छुट्याएकाले बढी भन्दा बढी कृषकलाई आबद्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले कृषि बाली, पशुपन्छी पालन, प्राकृतिक गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएमा गत वर्ष १ करोड ५४ लाख क्षतिपूर्ति दिएको भन्दै यस वर्ष ५० लाख बढी क्षतिपूर्ति प्रक्रियागत रुपमा वितरण गरेको बताउनुभयो । कृषि सम्बन्धि विधेयक अब बस्ने संसद बैठकले पारित गरी कार्यान्वयनमा आउने उहाँको भनाई छ । कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रमुख एबम् प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख एबम् उपप्रमुख, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका प्रमुख एबम् प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
