सिर्जना गोले 
राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान बनेको र त्यसै बमोजिम संघीयता कार्यान्वयन भएको भए पनि दोलखामा अतिसीमान्तीकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकले अझै पनि स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छैनन् । पहिलो पटक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत जातजातिका नागरिकले भने यो अवसर पाएका छन् ।
संघीय राजधानी समेत अटाएको वागमती प्रदेशमा पर्ने हिमाली जिल्ला दोलखामा बसोबास गर्ने एक लाख ७२ हजार ७ सय २६ कुल जनसंख्याभित्र अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र अतिसिमान्तीकृत समुदायका नागरिक पनि पर्छन् ।
स्थानीय सरकारमा ४२ जना
दोलखामा अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत समुदायका ४२ जना स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएका छन् । संघीयतापछि भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा यति धेरै जनजाति समुदायका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका हुन् ।
अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत जनजाति समुदायका वडा सदस्यदेखि वडाध्यक्ष हुँदै नगरपालिका र गाउँपालिकाको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष सम्मको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । त्यसमध्ये धेरै जनाले कार्यपालिकामा समेत रहने अवसर पाएकाले आफ्नो समुदायको एजेण्डा पनि उठाउने मौका समेत पाएका छन् । यस्तो मौकाका कारण प्रत्यक्ष रुपमा पालिकाको नीति निर्माण, कार्यक्रम, योजना र बजेट तर्जुमामा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व भएको उनीहरूले महसूस गरेका छन् । प्रतिनिधित्वका कारण उनीहरूको एजेण्डाले कार्यपालिकामा स्थान पाएको छ भने अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र अतिसीमान्तीकृत समुदाय केन्द्रित योजना र कार्यक्रम निर्माणमा पनि बल पुगेको छ ।
दोलखामा सुरेल, माझी, जिरेल, थामी र सुनुवार लगायतका अतिसीमान्तीकृत, सीमान्तीकृत र अल्पसंख्यक जनजातिहरू रहेका छन् । यी मध्ये अल्पसंख्यक थामी समुदायबाट २२ जना, सीमान्तीकृत जिरेलबाट १६ जना र सुनुवार समुदायबाट ४ जनाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रुपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
दोलखामा जिरेल समुदायवाट पहिलो पटक निर्वाचित जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख मनमाया जिरेल ।
जिरेल र सुनुवारको प्रतिनिधित्व
जिरी नगरपालिकामा जिरेल र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा थामी समुदायको बाहुल्य रहेकोले यी दुई स्थानीय तहमा यी जातजातिको जनप्रतिनिधि बढी छ ।
जिरीमा नगरप्रमुख टंक जिरेलसहित जिरेल समुदायका १२ जना जनप्रतिनिधि छन् भने कालिञ्चोकमा पालिका अध्यक्ष विनकुमार थामी सहित ११ जना थामी समुदायका जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन् । ती मध्ये यसअघि कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहेका अधिकांश जनप्रतिनिधि अहिले जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।
जिरीमै रहेको जिरेल समुदायबाट जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखको रुपमा मनमाया जिरेलले जिम्मेवारी पाएकी छन् । जिरीबाटै सुनुवार समुदायका दुई जनाले पनि स्थानीय सरकारमा स्थान पाएका छन् । उनीहरू ठान्छन्– यो अवसर नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय सरकार बनेकै कारण आएको हो ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको २०७८ सालकोे जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार जिरेल जातिको बाहुल्य रहेको जिरी नगरपालिकामा जिरेल र सुनुवार सहित अन्य जातजातिका गरी १५ हजार ५ सय मानिस बसोबास गर्छन् । पहिलो पटक स्थानीयतह बनेपछि जिरीमा नगरप्रमुखको रुपमा टंक जिरेल निर्वाचत हुँदा जिरेलकै एक वडाध्यक्ष र बाँकी वडा सदस्य बनेका छन् ।
बिभिन्न कारणले अवसर नपाएका र पछि परेका जिरेल समुदायको गुनासो सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व अहिले स्थानीय सरकारमा निर्वाचित सोही समुदायका जनप्रतिनिधिको काँधमा छ । जिरीमा जिरेल समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ३ जना नगरकार्यपालिका सदस्य पनि छन्, जहाँ उनीहरूले कार्यपालिकामा नीतिनिर्माण, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहभागीता जनाएर आफ्नो एजेण्डा उठाउने र कार्यान्वयन समेत गर्ने अवसर पाएका छन् ।
जिरेल, सुरेल लगायतका जातिका लागि यसअघि हुन नसकेका काम र नसमेटिएको गुनासोलाई मेट्न तथा पिछडिएको समुदायको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, जिरेल समुदायवाट जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख, जिरी नगरपालिकाको नगर प्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यसहित १२ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा पनि सो समुदायका लागि ठोस योगदान पुग्न नसकेको जिरेल भाषाविद् एवम् अगुवा टेकबहादुर जिरेल बताउनुहुन्छ । ‘स्थानीय सरकारमा आफ्नै समुदायका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि समुदाय–केन्द्रित कार्यक्रम आउनु पर्दथ्यो’, भाषाविद् जिरेल भन्नुहुन्छ, ‘तर, जिरेल, सुनुवार लगायतका समुदायको धर्म, सँस्कृति, भाषाको संरक्षणको काम समेत हुन सकेनको छैन ।’
थामी समुदायवाट दोलखामा निर्वाचित पहिलो गाउँपालिका प्रमुख बिनकुमार थामी ।
थामी समुदायका २३ प्रतिनिधि
थामी नेपालमा बसोबास गर्ने एक किराँत समुदायको जाति हो । थामी जातिको बसोबास धेरैजसो बागमती प्रदेशको दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा छ । तर छिटपुटरूपमा नेपालका ७३ जिल्लामा थामीहरू रहेको तथ्याङ्क पाइन्छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा चोकटी, घोर्थली, धुस्कुन, पिस्कर, तौथली, राम्चे, कर्थली लगायतका गाउँमा थामीहरूको आत्यधिक बसोबास रहेको छ । रामेछापको डढुवा, बेताली, प्रितीलगायतका ठाउँहरूमा पनि फाट्टफुट्ट थामीसमुदायको बसोबास छ । दोलखामा सुस्पाक्षमावती, सुन्द्रावती, सुनखानी, लापिलाङ, लामिडाँडा, कालिञ्चोक, बाबरे, आलम्पु, बिगु, खोपाचागु, लाकुरीडाँडा लगायतका स्थानमा थामीको जनघनत्व छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि दोलखाका ५ स्थानीय तहमा थामी जातिका २३ जनाले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका छन् । तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कालिञ्चोकमा ११ जना, विगु गाउँपालिकामा ६ जना, भीमेश्वर नगरपालिकामा ५ जना र गौरीशंकर गाउँपालिकामा महिला उपाध्यक्षको रुपमा (उर्मिलाथामी) निर्वाचित भएका छन् ।
कालिञ्चोकका अध्यक्ष विनकुमार थामी थामी समुदायबाट आफुले पालिका अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकोमा गर्व गर्नुहुन्छ । आफु निर्वाचित भएपछि समग्र पालिकाको विकासको जिम्मेवारी आफुमा रहेपनि सबै जातजातिलाई समेटेर समृद्ध समाज निर्माणमा लागि परेको उहाँको दावी छ ।
थामीको बाहुल्य रहेको कालिञ्चोक गाउँपालिकाले थामी भाषाको जर्गेनाका लागि भनेर गतवर्षदेखि पालिकाभित्र पर्ने सूर्याेदय प्रावि र दिव्येश्वरी आधारभुत विद्यालयमा एक÷एक गरी २ जना शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको तलब सुविधाको व्यवस्था गरिएको र अहिले कक्षा १ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि नेपाली भाषामा थप गरी थामी भाषाको पठनपाठन सुरु गरिएको पालिका अध्यक्ष थामीले बताउनुभयो । पालिकाको वडा नम्बर ५ मा थामी संग्राहलय पनि निर्माण हुँदैछ । त्यसको लागि चालु आर्थिक वर्षमा पालिकाले ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ भने बाँकी २० लाख रुपैयाँ बागमती प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
सुनुवार समुदाय आफ्नो कला र संस्कृति प्रदर्शन गर्दै ।
तामाकोशीमा जनजाति संग्रहालय
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो समुदायको लागि खासै केही नयाँ काम गर्न नसकेपनि दोलखाका प्रायँ सबैजसो ठाउँमा आफ्नो संस्कृति झल्कने संग्राहलय भने निर्माण गरेको देखिएको छ । तामाकोशी गाउँपालिकामा तामाङ समुदायबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित भएको वडा नम्बर २, झुलेमा तामाङ संग्राहलय बनाएको छ । यसैगरी सुनुवार वडाध्यक्ष बनेको वडा नम्बर ७ मा सुनुवार संग्राहलय र दोलखामा लोपोन्मुख जातिको रुपमा तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १ भिरकोटमा रहेको माझी बस्तीहरूलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले माझी संग्राहलय निर्माण गरेको छ । एउटा संग्राहलय निर्माणका लागि पालिकाले ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँ सम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष लेखबहादुर सुनुवारले आफ्नो वडामा अधिकांश बस्तीमा सुनुवार जातीको बसोबास रहेको भन्दै उनीहरूलाई लक्षित गरी संग्राहलयका साथै चण्डी पर्व पनि मनाइने हुँदा जिरी नगरपालिकाको सिमानामा तामाकोशी गाउँपालिकाको ७ लाख र जिरीको ८० हजार सहयोगमा चण्डी थान निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
रोलवालिङ हिमश्रृंखलालाई मूल बनाएर दक्षिण बग्ने नदीहरू सुनकोशी, तामाकोशी, लिखुलगायत सहायक नदीहरू खिम्ती, येलुङ (मोलुङ), सोलुङ वरपरका भू–भागमा सुनुवारहरू छरिएर बसोबास गर्दै आएका छन् । दोलखाको जिरी नगरपालिका र तामाकोशी गाउँपालिकामा पनि केही सुनुवार बस्तीहरू रहेका छन् । सुनुवार समुदायको ठूलो जनघनत्व रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा र उमाकुण्ड गाउँपालिकामा रहेको छ ।
माझीको जीवनमा आएन परिवर्तन
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको हल्ला चलेपनि दोलखामा बसोबास गर्ने माझीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । वर्षाैंदेखि जिल्लाको तामाकोशी–१ स्थित भीरकोट गाउँमा माझीहरू बसोबास गर्दै आएका छन् । यहाँ माझी समुदायका करिव दुई सय वटा छाप्रा छन् ।
नयाँ संविधानपछि बनाइएको नयाँ संरचनाले न त यी छाप्रामा बस्ने माझीहरूको शिक्षामा सुधार आएको छ, न त जीवनस्तरमा नै । तामाकोशीमा माछा मार्ने र बालुवा निकालेर बिक्री गरी जीवन धान्नेमा नै माझि समुदाय सिमित हुन पुगेको छ । उनीहरूको भाषा, सँस्कृति संरक्षणको कुरा त धेरै परको कुरा हो ।
जिल्लाकै कालिञ्चोक–८ स्थित सुनखानीको मलेपु गाउँमा पनि माझी समुदायको बसोबास छ । त्यहाँको अवस्था पनि उस्तै छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म यो समुदायको उत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम बनाएका छैनन् । स्थानीय सरकारको समेत माझि समुदायको उत्थानमा ध्यान नपुग्दा उनीहरूले गाउँघरमा सिंहदरवारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जिल्लामा करिव दुई सय घरपरिवार माझी समुदायको भएपनि स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व शुन्य रहेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा माझी समुदायका कुनै पनि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छैनन् । यसका कारण उनीहरूका समस्या र एजेण्डाले वडापालिका र गाउँपालिकामा प्रवेश पाउनै सकेको छैन ।
तामाकोशी गाउँपालिकाले भीरकोटको माझी बस्तिमा एक तले माझी संग्राहलय निर्माण गरेपनि सो संग्राहलय अझै संचालनमा आउन सकेको छैन । पूर्वाधार बनेपनि संग्राहलयको व्यवस्थापनका अन्य कामहरू बाँकी नैं छन् । भीरकोटको माझीबस्तीका युवक अर्जुन माझी भन्छन्, ‘हाम्रो समुदायबाट पनि स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व हुन पाएको भए हाम्रो समुदायमा पनि केही परिवर्तन र विकास हुँदै जाने थियो होला ।’
लोपोन्मुख सुरेल जातिको सुरीमा रहेको बस्ति । यो समुदाय अहिले पनि अवसरवाट वञ्चित छ ।
सुरेलले पाएनन् अवसर
गौरीशंकर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५, सुरीमा सुरेल बस्ती रहेको छ । गौरीशंकर–५ मा सुरेलको बाक्लो बस्ति भएपनि वडा नम्बर ८ खारेमा चाहिँ केही संख्यामा मात्र सुरेल समुदायका मानिसहरू बस्ने गरेका छन् ।
सुरेलको हालको जनसंख्या २ सय ३० जना मात्रै रहेको छ । सुरेल तामाकोशी नदीको किनारमा बसोबास गर्ने एक लोपोन्मुख जाति हो । विगतमा चित्राले बारेको घरमा रहेर बनीबुतो गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका सुरेलहरूले विस्तारै भारतको कलकत्ता गएर काम गर्न थालेपछि छोराछोरीलाई शिक्षा दिन सुरु गरेका थिए ।
लोपोन्मुख सुरेल जातिबाट हालसम्म स्थानीय सरकारमा कसैको पनि प्रतिनिधित्व छैन । सुरेल जातिबाट पहिलो पटक २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरस्वती सुरेल वडा सदस्य चुनिएकी थिईन् । उनको केही वर्ष अघि क्यान्सरका कारण अल्पायुमै मृत्यु भएपछि सुरेल जातिबाट स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गर्नेको संख्या शून्य भएको छ ।
सुरेल जातिमा शिक्षाको सुरुवात गरेका सुरेलका अगुवा हर्कबहादुर सुरेल पहिलो पटक पञ्चायत कालमा उप–प्रधानपन्च पदमा निर्वाचन लडेकोमा थोरै मतान्तरले पराजित भएका थिए । विगत र हालको अवस्थालाई तुलना गर्दा सुरेल जातिमा केही परिवर्तन र विकास भएपनि राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । विकासको रूपमा आधुनिकता भित्रिन थालेसँगै सुरेलहरू अहिले आफ्नो पहिचाननै गुम्ने चिन्तामा परेका छन् । उनीहरूलाई अहिले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज जोगाउन निक्कै मुस्किल परेपनि त्यतातिर राज्यको ध्यान नगएको सुरेलका अगुवाहरूको गुनासो छ ।
सुरेलको बारेमा अध्ययन गरेका विज्ञ मधुसुदन आचार्यका अनुसार, सुरेल समुदायका महिलाहरू अन्य जातका पुरुषसँग विवाह गरेर जाने चलन बढेपछि पछिल्लो समय उनीहरूलाई आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज जोगाउन झन मुस्किल परेको छ । राजनीतिक रूपमा सुरेलहरूको कतै पनि पहुँच नभएको कारणले गर्दा पनि राज्यको आँखा सुरेल समुदायको समस्यामा नपुगेको सुरेल जातिउत्थान समाजका अध्यक्ष सुवास सुरेलको भनाइ छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकार बनेपछि सुरेल समुदायको लागि गौरीशङ्कर गाउँपालिकास्थित सुरीमा सुरेल संग्रहालय भने निर्माण भएकोे छ । दुई कोठे भवन सहितको संग्राहलयमा सुरेल जातिले प्रयोग गर्ने पोशाक, सुरेलको बारेमा लेखिएका पुस्तकहरू, भाषासम्बन्धी पुस्तक, सुरेल जातिको जन्म, मृत्यु र अन्य विभिन्न समयमा प्रयोग हुने सामग्री रहने सुरेल जाति उत्थान समाजले जनाएको छ ।
सुरेल संग्राहालय निर्माणका लागि गौरीशङ्कर गाउँपालिकाले आवश्यक जग्गा र २० लाख रुपैंया व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । गेट र भवन निर्माणका लागि ४७ लाख रुपैैया खर्च भइसकेको सुरेल संग्रहालय निर्माणका लागि वागमती प्रदेश सरकारले २५ लाख र जनजातिमहासंघले २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए ।
मासिक भत्तापछि जीवीका सहज
लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिभित्र सूचीकृत भएको ९ जातिमध्ये सुरेल पनि एक हो । नेपाल सरकारले लोपोन्मुख जनजातिको रुपमा रहेको सुरेललाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुरेल जातिका नागरिकहरूले मासिक प्रतिव्यक्ति ३ हजार ९ सय ९९ को दरले भत्ता पाउँदै आएका छन् । यसले गर्दा उनीहरूको जिविकोपार्जनमा केही सहज हुनुको साथै बालबालिका पढाउन सहज भएको छ ।
सुरीमा हाल सुरेल समुदायका दुई सय २३ जनाले मासिक रुपमा भत्ता बुझ्दै आएका छन् । सङ्घीय संसदमा दर्ता गरिएको ‘सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ अनुसार नेपाल सरकारले लोपोन्मुख नौ वटा जातिको लागि भत्ता दिने निर्णय गर्दा सुरेल जाति पनि परेको थियो । पछिल्लो केही वर्ष यता भत्ता पाउँदै आएपछि बालबालिकालाई पठनपाठनमा सघाउ पुगेको सुरेलहरू बताउँछन् ।
अवसर र प्रतिनिधित्व आवश्यक
अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अतिसीमान्तीकृत समुदायलाई अवसर र उनीहरूको राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । सुरेल, माझी, जिरेल, सुनुवार र थामी समुदायका अगुवाहरूले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आफ्नो समुदायमा ठोस परिवर्तन आउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । आफ्नो भाषा, वेषभूषा र संस्कृतिको संरक्षणमा सरकारले बिशेष ध्यानदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो समुदायका लागि किटानसहित लक्षितकार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।
जिरेल समुदायका अगुवा टेकवहादुर जिरेलका अनुसार अब अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अतिसीमान्तीकृत समुदायको संरक्षणको दायित्व र जिम्मेवारी सरकार स्वयम्ले नै लिनु पर्दछ । सरकारले संरक्षण र उत्थानका कार्यक्रम नल्याए जातजातिको पहिचान नै समाप्त हुने खतरा जिरेलले औंल्याएका छन् ।
राजनीतिक आन्दोलन र निर्वाचनमा जनजातिलाई उपयोग मात्र गरिएका कारण अब राजनीति र स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व अनिवार्य आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो ।
आवरण तस्वीरः आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले अझै पनि पछि परेका थामी समुदायका महिला ।
