काठमाडौं । जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे पुनः प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भू(उपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकोट खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको थियो । तर, माइन्युटअघि विभिन्न विषयहरु अस्पष्ट र अपुरो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पेश गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै ५ वैशाखमा सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भू(उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको बताउनुभएको थियो ।
भू(उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहले कृषियोग्य र गैरकृषियोग्य भूमि भनेर छुट्याएपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार १५९ स्थानीय तहले वर्गीकरण टुंग्याए पनि अन्य अन्योलमा छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।तर, सो निर्णय मन्त्रालय नपठाएर मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ प्रस्ताव पठाउन भनेको हो ।
मन्त्रालय प्रवक्ता प्रकाश जोशीले भू(उपयोग नियमावली संशोधनका लागि २र३ वटा मात्रै विषय सम्बोधन गर्ने गरी संक्षिप्तमा प्रस्ताव पठाएको र मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलपछि पुनः प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन आएको बताउनुभयो ।
