काठमाडौं। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विद्येयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले पेस गरेको विद्येयक सभाको बहुमतले पारित भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको विद्येयकको पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै विद्येयक पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो । नेमकिपाका प्रेम सुवाल भने विद्येयकको विपक्षमा देखिएका थिए ।
सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विद्येयक सोही वर्षको चैत ५ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले २०८० बैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको विद्येयकमा धेरै चरणमा छलफल भएपनि मुख्य चारवटा बुँदामा विवाद रहँदै आएको थियो । विवादित विषययमा शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफलबाट समाधान भएपछि सो विद्येयक कानुन समिति हुँदै हिजो प्रतिनिधिसभामा पेश भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विद्येयक पास गर्नुअघि मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले विवादित विषयमा सहमति जुटाएका थिए । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विद्येयक अब राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानुनका रुपमा लागु हुनेछ ।
संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रको रुपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोगमा ६४ हजार भन्दा बढि उजुरी परेका छन् । विद्येयक पारित भईसकेपछि तेस्रोपटक आयोग गठन गरिनेछ । दुवै आयोग विगत दुई वर्षदेखि पदाधिकारी विहिन छन् ।
