हेटौँडा । प्रदेश सरकारहरुले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउने भएको छन्।
प्रत्येक वर्षको असार १ अर्थात आजको दिन बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्ने भएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारीभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने उल्लेख छ । सबै प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्नेछ । सातैवटा प्रदेशले बजेट लेखन लगभग सकिएको र अन्तिम रुप दिएर मन्त्रीपरिषदबाट पास गराई प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक संकुचनका कारण राजस्व संकलन दर न्यून रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने भएको हो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान बापतको रकमसमेत कटौती भएकाले बजेट केही प्रभावित हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगनाथ थपलियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कर, दस्तुर र संघीय सरकारले दिने अनुदानसमेत कटौती भएकाले चालु वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने छ ।
