हाम्रो अपडेट 
काठमाडौँ । उर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको टीओडी जाँच गर्ने समितिले काम गर्न नपाउने भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीशद्धय टेक प्रसाद ढुंगाना र सारंगा सुवेदीको ईजलासले आज अन्तरिम आदेश दिँदै समितिलाई काम गर्न निषेध गरेको हो । अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले उर्जा मन्त्रालय र समिति विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वाेच्चबाटै फैसला भई निर्णय अन्तिम भएको विषयमा मन्त्रीले प्रशासनिक निर्णयबाट गठन गरेको समिति गैरकानुनी भन्दै कँडेललगाएतले रिट दायर गरेका थिए ।
उर्जा मन्त्री खड्काले उद्योगीहरुसँगको बक्यौता विवाद समाधान गर्न भन्दै गत मंसिर २ गते अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टीओडी मिटर अध्ययन गरेर उद्योगीहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउने भन्दै समिति बनाईएपनि समितिले हालसम्म काम गर्न सकेको थिएन ।
नेसनल कलेज अफ ईन्जिनियरिङका प्रा.डा. मिश्र नेतृत्वको समितिमा श्रीरामराज पाण्डे र सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेका थिए ।
