हाम्रो अपडेट 
दोलखा । दोलखाको विगु गाउँपालिकाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको खाना तथा विविध शीर्षकमा भएको करिव ४८ लाख खर्च न्यायोचित भएको दावि गरेको छ ।
गाउँपालिकाले आज विज्ञप्ती जारी गरि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खाना तथा विविध शीर्षकमा भएको ४७ लाख ९८ हजार ५९६ रुपैयाँ संघीय सरकारको अनुदान फिर्ता र भैपरी आउने खर्च समेत भएको उल्लेख गरेको छ । विगु गाउँपालिकाले ईन्धन खर्च, पाईप खरिद, संघीय सरकारको सशर्त अनुदान फिर्ता, साईकल यात्रीलाई सहयोग, निर्वाचन स्वयमसेवकको भत्ता, चालक र जेसिवि अपरेटरको भत्ता भुक्तानी तथा कार्यालयका लागि आवश्यक सामाग्री खरीदमा उक्त रकम खर्च भएको जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विगु गाउँपालिकाले खाना तथा विविध भईपरी आउने शीर्षकमा ४७ लाख ९८ हजार ५९६ रुपैयाँ खर्च लेखांकन गरेको भन्दै यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गरि मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, विगु गाउँपालिकाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा खर्चको शीर्षक राखिएपनि खर्चको रकम भने उल्लेख गरिएको छैन । पालिकाले एक वर्षको अवधिमा खाना, खाजा वापत भएको एकिन खर्च पनि खुलाएको छैन ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विगु गाउँपालिकाले खाना तथा विविध भईपरी आउने शीर्षकमा ४७ लाख ९८ हजार ५९६ रुपैयाँ खर्च लेखांकन गरेको भन्दै यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गरि मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । महालेखाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार निर्धारित बजेट र आन्तरिक आम्दानीको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ । त्यससम्बन्धी समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रकाशन / प्रशारण गरेपछि गाउँपालिकाले विज्ञप्ती जारी गरि खर्चको शीर्षक खुलाएको हो । जारी विज्ञप्तीमा खर्चको शीर्षक राखिएपनि खर्चको रकम भने उल्लेख गरिएको छैन । पालिकाले एक वर्षको अवधिमा खाना, खाजा वापत भएको एकिन खर्च पनि खुलाएको छैन । खाना र विविध शीर्षकमा गरिएको खर्चमा ईन्धन खर्च पनि भएको पालिकाको दावी छ । तर, लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा एक वर्षको अवधिमा ६८ लाख ९७ हजार ५२७ रुपैयाँ ईन्धन वापत खर्च लेखांकन गरिएको र ईन्धन खर्चमा नियन्त्रण गरि मितव्ययिता कायम गर्न भनिएको छ ।
विगु गाउँपालिकाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा अनलाईन मिडिया, युटुव लगाएतमा समाचारलाई तोडमोड गरि बदनाम गराउने हर्कत गरिएको भन्दै मिडिया र पत्रकारहरुमाथि आलोचना गरिएको छ । जिम्मेवार व्यक्तिको हस्ताक्षर बिना गाउँपालिकाको लेटरप्याडमा छाप लगाई जारी गरिएको विज्ञप्तीमा अनलाईन मिडिया र पत्रपत्रिकाहरुले आँफुखुसी विल पेश गरि ठुलो रकम माग्ने गरेको र भुक्तानी नगर्दा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्ने धम्की दिने गरेको गम्भिर आरोप पनि लगाईएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विवरण
