दोलखा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा दर्ता भएका अधिकाँश सावर्जनिक मुद्धा फछ्यौट हुन बाँकी छ ।
कार्यालयमा दर्ता भएका ८६ वटा मुद्धा मध्ये अधिकाशं मुद्धा फछ्यौट हुन बाँकी रहेको हो । कार्यालयमा दुई वर्षदेखिका २७ वटा मुद्धा सहित ७७ वटा मुद्धा फछ्यौट भएको छैन । जिल्ला प्रशासन दोलखामा चालु आर्थिक वर्ष ९ वटा मात्रै सावर्जनिक मुद्धाको फैसला भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ७८ र चालु वर्ष दर्ता भएका ८ वटा नयाँ सहित ८६ वटा मुद्धा रहेकोमा ९ वटा मात्रै फैसला भएको हो । यद्धपी फैसला भएका अधिकाशं मुद्धा अघिल्लो आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरी आएका मुद्धा हुन् । कार्यालयमा अझै ७७ वटा मुद्धाको किनारा लाग्न बाँकी छ ।
विशेषगरी कोरोना महामारी, स्थानिय तह निर्वाचन र मुद्धाको प्रक्रिया पूरा नभएका कारण मुद्धा फैसलामा ढिलाई भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक कोइरालाले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मुद्धा फछ्यौट तिव्र गतिमा हुने उहाँले बताउनुभयो । चालु वर्ष सावर्जनिक सुरक्षा विरुद्ध ४, सार्वजनिक स्थलमा अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा ३ र सवारी ज्यान क्षतिपूर्ति सम्वन्धि एउटा मुद्धा दर्ता भएकोमा एउटा मुद्धा पनि फछ्यौट हुन सकेको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा दर्ता भएका अधिकाँश सावर्जनिक मुद्धा फछ्यौट हुन बाँकी छ ।कार्यालयमा दर्ता भएका ८६ वटा मुद्धा मध्ये अधिकाशं मुद्धा फछ्यौट हुन बाँकी रहेको हो । कार्यालयमा दुई वर्षदेखिका २७ वटा मुद्धा सहित ७७ वटा मुद्धा फछ्यौट भएको छैन । विशेषगरी कोरोना महामारी, स्थानिय तह निर्वाचन र मुद्धाको प्रक्रिया पूरा नभएका कारण मुद्धा फैसलामा ढिलाई भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक कोइरालाले बताउनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षबाट चालु वर्ष जिम्मेवारी सरी आएका सार्वजनिक स्थलमा अभद्र व्यवहार सम्बन्धी ४०, केही सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी २७, सार्वजनिक सुरक्षा विरुद्ध १० र सार्वजनिक हित सम्बन्धी १ वटा मुद्धा जिम्मेवारी सरी आएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ वटा मात्रै मुद्धा फैसला भएको छ । गत वर्ष अभद्र व्यवहार सम्बन्धी ६, सावर्जनिक सुरक्षा विरुद्ध ४, सावर्जनिक अपराधका ३, सावर्जनिक नैतिकता विरुद्ध २ वटा मुद्धा फछ्यौट भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक स्थानमा खलल पुग्ने गरी अपराधिक घटना गरे त्यस्ता घटनालाई केही सार्वजनिक अपराध ऐन २०७४ अन्तर्गत मुद्धा दर्ता गर्न सकिने कानूनी प्रावधान छ । कार्यालयमा दुई वर्षअघि दर्ता भएका सावर्जनिक अपराधका २७ वटा मुद्धा फैसला हुन बाँकी रहेको छ ।
