हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आज दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश जारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले निजामति सेवा र स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको हो । सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ । १ सय ३९ वटा दफामा समेटिएको प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी अध्यादेशले प्रदेश निजामति कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । आजै जारी भएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ ले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गरेको छ । सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीको नियुक्ति, बढ्वा, सरुवा, विभागिय कारवार्ही, स्थानीय सेवा र सेवाका समुह तथा पदहरुमा एकरुपता तथा सुशासन कायम गर्न अध्यादेशले कानुनी आधार प्रदान गरेको छ ।
