काठमाडौँ ।असोज दोस्रो साता आएको बाढी पहिरो र डुवानपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका स्थनीय तहले ५० लाख देखि १ करोडसम्म राहत पाउने भएका छन् ।
विपद् संकटग्रस्त घोषणा भएका स्थानीय तहलाई सरकारले ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म राहत दिने भएको हो । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको आज बसेको बैठकले संकटग्रस्त घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई ३ समहुमा वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार पहिलो समुहमा रहेका ९ स्थानीय तहलाई १ करोड, दोस्रो समुहमा रहेका १२ स्थानीय तहलाई ७५ लाख र तेस्रो समुहमा रहेका ५० स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।
विपदमा मृत्यु भएका परिवारका एक सदस्यको विमा
कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन भित्रिएपछिका विपदजन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एक सदस्यको विमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले २०८१ जेड २८ बाट असोज २६ सम्ममा विपदजन्य घटनामा मृत्युु भएका परिवारका एक जना सदस्यको बिमा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
थप हेलिकप्टर आवश्यक
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपदको समयमा हुने खोज तथा उद्धारका लागि थप हेलिकप्टर आवश्यक पर्ने निश्कर्ष पनि निकालेको छ । बैठकले हेलिकप्टर अपुग भएको निश्कर्ष निकाल्दै खोज तथा उद्धारका लागि थप हेलिकप्टर र आवश्यक सामाग्री खरिद गर्न राष्ट्रिय परिषदलाई सिफारिस गरेको छ ।