सिर्जना गोले 
जिरी (दोलखा) । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा ४१ अर्ब बढी लागत लाग्नुको कारणबारे विभिन्न त्रुटि देखाएको छ ।
कार्यालयको हालै सार्वजनिक ६० औं प्रतिवेदनले दोलखास्थित ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ४१ अर्ब ९८ करोड बढी लागत लाग्नुको विभिन्न कारण, त्रुटि र कमिकमजोरी देखाएको हो । महालेखाले विशेषगरी ठेक्का विवाद, एक व्यवसायिसँग सम्झौता गरेको ठेक्का अर्काे व्यवसायिसँग गराउँदा कानुनी प्रकृया पालना नभएको, व्यवसायि कम्पनीको दावी र देखिएको विवाद समयमा कम्पनीले आवश्यक कारवाही गरी आयोजनाको लागत बढ्न नदिनेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माणमा भएको ढिलाईका साथै यी विविध कारणले गर्दा लागतमा वृद्धि भएको महालेखाको ठहर छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार ४५६ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन तथा वितरण गर्ने उद्धेश्यले अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको स्थापना भएको थियो ।
कम्पनीको प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब ६३ करोड रहेकोमा विद्युत उत्पादन हुँदा ८९ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । जसको कारण प्रतिमेगावाट शुल्कमा १० करोड ४४ लाख रहेकोमा उत्पादन हुँदा १९ करोड ६५ लाख पुगेको छ । संस्थाको शेयरपूँजी १० अर्ब ५९ करोड रहेकोमा २०७९ साल असार मसान्तमा संचित नोक्सानी तीन अर्ब १५ करोड ५१ लाख देखिएको छ । समग्रमा आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाईका कारण ४१ अर्ब ९८ करोड बढी लागत लागेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
साथै, ठेक्काको क्रममा इन्टेक तथा पेनस्टक पाइप लगायतको निर्माण गर्न सन २०१२ फेब्रुअरी २८ मा एक रेल एण्ड इन्जिनियरि लिमिटेडसँग २९ करोड २० लाख ६८ हजार अर्थात युरो एक करोड ५ लाख ७४ हजार ४ सय ४७ मा सम्झौता भएको थियो । तर, व्यवसायिले समयमा गुणस्तर काम नगरेपछि सो निर्माण व्यवसायिसँग ठेक्का तोडेर आयोजनाको अर्काे निर्माण व्यवसायि साविकको व्यवसायि र आयोजनाबीच सन् २०१९ जनवरी ७ मा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर दोस्रो व्यवसायिले गर्न बाँकी काम तेस्रो व्यवसायिबाट गराउने सहमति भएको थियो ।
महालेखाले विशेषगरी ठेक्का विवाद, एक व्यवसायिसँग सम्झौता गरेको ठेक्का अर्काे व्यवसायिसँग गराउँदा कानुनी प्रकृया पालना नभएको, व्यवसायि कम्पनीको दावी र देखिएको विवाद समयमा कम्पनीले आवश्यक कारवाही गरी आयोजनाको लागत बढ्न नदिनेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माणमा भएको ढिलाईका साथै यी विविध कारणले गर्दा लागतमा वृद्धि भएको महालेखाको ठहर छ ।
सो क्रममा एक इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग २९ करोड २० लाख ६८ हजार ५६ रुपैंयामा सम्झौता भएकोमा २३ करोड ३४ लाख ४७ हजार ९ सय ७४ रुपैंया भुक्तानी भएको देखिएको छ भने एक हाइड्रो नेपालसँग ३३ करोड ४१ लाख १५ हजार २२ रुपैंयामा सम्झौता भएकोमा ७६ करोड २० लाख १९ हजार ८ सय १४ रुपैंया भुक्तानी भएको देखिएको छ । कम्पनीले दिएको विवरण अनुसार एक व्यवसायिसँग सम्झौता गरेको ठेक्का अर्काे व्यवसायिसँग गराउँदा कानुनी प्रकृयाको पालना नगरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाका अनुसार दोस्रो व्यवसायिसँग कार्य गराउँदा लागेको खर्च र कम्पनीलाई पर्न गएको नोक्सानी रकम नभराएको पाइएको छ । सो क्रममा दोस्रो व्यवसायिले आफुले कार्य गर्दा बीचमैै छाड्नुपरेको उल्लेख गरी इन्टरनेश्नल कोर्ड अफ आर्शिटेसनमा रकम दावी गरी मुद्धा सम्म दायर गरेको थियो । दोस्रो व्यवसायिले ७७ करोड ७५ लाख ३० हजार ७ सय ५ कम्पनीसँग रकम दावी माग गरेकोमा कम्पनीले दोस्रो व्यवसायिसँग एक अर्ब ३० करोड ३३ लाख १८ हजार २ सय ६२ रुपैंया रकम दावी गरेको थियो । ती अवस्थाहरुलाई हेर्दा सन् २०२२ को फेब्रवरी २३ मा गरिएको दावी र विवादका बारेमा कम्पनीले समयमै कारवाही गरी आयोजनाको लागत बढ्न नदिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको महालेखाको ठहर छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा प्रचलित कानुन र ठेक्का सम्झौता भएको व्यवस्था विपरित सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको आधारमा भुक्तानी गर्दा कम्पनीलाई ७९ करोड ८७ लाख ५० हजार अतिरिक्त व्यवभार परेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाको अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान र सम्झौता विपरित बढी भुक्तानी गरेको कारण कम्पनीलाई थप व्यवभार परेको देखिन्छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा प्रचलित कानुन र ठेक्का सम्झौता भएको व्यवस्था विपरित सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको आधारमा भुक्तानी गर्दा कम्पनीलाई ७९ करोड ८७ लाख ५० हजार अतिरिक्त व्यवभार परेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाको अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान र सम्झौता विपरित बढी भुक्तानी गरेको कारण कम्पनीलाई थप व्यवभार परेको देखिन्छ ।
अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड अन्तर्गत अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत सहित ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयर र बाँकी ४९ प्रतिशत शेयरमध्ये सर्वसाधरणको १५ प्रतिशत, स्थानीयबासीको १० प्रतिशतर अन्य २४ प्रतिशत रहेको छ ।
