images
images

जिरी नगरपालिकामा भैंसी र पाडीको लफडा, वडा कार्यालयमा तालावन्दी

जिरी (दोलखा) । दोलखाको जिरी नगरपालिका–७ नम्बर वडा कार्यालयमा भैंसीको पाडी खरिद सम्वन्धी विवादले ताला लागेको छ ।

जिरी नगरपालिकाले ७ नम्बर वडाका किसानकालागि अनुदानमा पाडी वितरणको कार्यक्रम ल्याएको र साझेदारीकालागि रकम उठाए पनि पाडी नपाएको भन्दै स्थानीयले आज वडा कार्यालयमा तालावन्दी गरेका हुन् । उनीहरुले वडा अध्यक्ष शान्त नेपालीले रकम उठाएर सम्पर्कविहिन भएको आरोप लगाएका छन् । स्थानीय ५६ जना किसानवाट जनही १० हजारका दरले ५ लाख ६० हजार रकम साझेदारीकालागि भन्दै उठाएको उनीहरुको भनाई छ ।

गत आर्थिक वर्ष जिरी नगरपालिकाले विपन्न तथा दलित समुदायकालागि कृषि तथा पशु प्रवद्र्धनको कार्यक्रमकालागि ७ नम्बर वडा कार्यालयलाई उपलव्ध गराएको २ लाख बजेट समेत दुरुपयोग गरिएको उनीहरुको आरोप छ । सो रकमवाट वडा अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि स्वयँले भैंसी खरिद गरेको देखाएर रकम भुक्तानी लिएको दावी गरेका छन् ।

तालावन्दी पछि जिरी नगरपालिका–७ नम्बर वडा कार्यालयका दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ । वडा अध्यक्ष नेपालीले भने राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा स्थानीयलाई भड्काएर वडा कार्यालयमा तालावन्दी गरिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । प्रदेश सरकारवाट ७ नम्बर वडाकालागि कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम अन्र्तगत तोकिएर आएको वजेट नगरपालिकाको सहमति अनुसार पाडी खरिद तथा वितरणको तयारी भए पनि अन्तिममा आएर कार्यक्रम गर्न नसकिएको वडा अध्यक्ष नेपालीले बताउनुभयो ।

पाडी खरिदकालागि १०० जना किसान आवश्यक पर्नेमा ४५ जना मात्रै तयार भएको र बाँकी किसानको सँख्या अपुग भएपछि कार्यक्रम गर्न नसकिएको वडा अध्यक्ष नेपालीको दावी छ । उहाँले साझेदारी वापत किसानवाट उठेको रकम वडा कार्यालयसँग सुरक्षित रहेको र सो रकम फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

जिरी नगरपालिका पशु शाखाका अधिकृत पदमवहादुर जिरेलले वडाका किसानलाई ५० प्रतिशत साझेदारीमा १०० वटा पाडी वितरण गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी भएपनि सो योजना कार्यान्वयन हुन नसकी प्रदेश सरकारवाट आएको १० लाख बजेट फ्रिज गएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार एक जना किसानलाई २० हजार बराबरको पाडी वितरण गर्ने र त्यसमा किसानले ५० प्रतिशत अर्थात १० हजार रकम साझेदारी गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि किसान र वडा कार्यालयकोतर्फवाट वाट समेत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी भुक्तानी माग नभएका कारण बजेट फ्रिज गएको हो ।