काठमाडौँ । आगामी वर्षबाट सरकारी कार्यक्रमको नाममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नजोडिने भएका छन् ।
सरकारले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नामबाट नयाँ योजना र कार्यक्रम नबनाउने भएको हो । भदौ ११ गतेको सचिव बैठकले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखका नाममा अहिले चलिरहेका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको निश्कर्ष निकाल्दै त्यस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, राष्ट्रपति महिला उत्थान लगाएतका कार्यक्रम रहेका छन् ।
यद्धपी ती कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र राजनीतिक पँहुचका आधारमा कार्यक्रम बाँडने र मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आँफैले मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री वा उच्च पदस्थका नाममा नभई जनताको नाममा कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही निर्देशनको आधारमा सचिव बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको नाममा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
