काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद सम्बन्धी रिट खारेज गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग सहित दायर रिट निवेदन सर्वाेच्चले खारेज गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको ईजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलासँगै सरकारलाई विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाईलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
गत जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागु हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपनि त्यसलाई विस्तार गर्दै माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, अदालतमा रिट दर्ता भएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
सरकारले आगामी २०८२ को साउनबाट भने देशैभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको छ ।
