काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । विकास आयोजना सम्बन्धि कानुन ल्याएर विकास आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गरिने सरकारको प्राथमिकता भएको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । सरकारले प्राथमिकता प्राप्त र समयमै सम्पन्न हुने विकास परियाजनामा मात्रै लगानी गर्ने नीति सरकारले लिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सम्बन्धित आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरि राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रबाट ठूला महत्वका परियोजनाको परिक्षण गरिने पनि सरकारले भनेको छ ।
यस्तै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुर्नसंरचना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । नीति अनुसन्धानको संस्थागत दोहोरोपना हटाउने गरी आयोगलाई पुर्नसंचना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणामा भनिएको छ ।
