
काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले मुलुकभरका खोला तथा नदी नालामा कानुन विपरित भएका उत्खनन् रोक्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले रोडाढुंगा, वालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदसहित नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको ईजलासले देशभर भईरहेको अवैध उत्खनन् रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्चले अवैध रुपमा सञ्चालन भईरहेका क्रसरहरु तत्काल बन्द गर्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि भनेको छ । सर्वाेच्चको यो फैसलासँगै अवैधनिक क्रसरहरुमाथि कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ ।
वातावरण कानुन समाज नेपालका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठ र एक्सफोर्ट ल्याबले देशभरका खोला तथा नदीनालामा भएको अवैध उत्खनन् रोक्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही रिटमाथिको सुनुवाईपछि सर्वाेच्चले अवैध उत्खनन्लाई नियमन गर्न आदेश जारी गरेको हो ।