काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई व्याख्या गर्दै आफ्नो स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतले अन्यन्त्र ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन रोकावट नगर्ने तर आफ्नो स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट पारेको हो । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा ठेक्कापट्टामा संलग्न उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने प्राव्धानमाथि केही द्धिविधा थियो । त्यसलाई सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले ठेक्कपट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन नपाईने आदेश जारी गरेको छ । आफ्नो मतदाता नामावली भएको बाहेकका स्थानीय तहमा ठक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन नरोकिने आदेशमा उल्लेख छ ।
कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यवसायीक कारोवार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जुन स्थानीय तहमा मतदाता नामावली छ सोही स्थानीय तहमा मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार आफ्नो स्थानीय तहका ठेक्कामा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका हुन् । तर ठेक्कापट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन रोक लगाउने आयोगको निर्णय भने संविधान अनुकुल नभएको फैसलामा उल्लेख छ ।
